तृणमूलच्या खासदारांनी नागरिकता दुरुस्ती कायद्याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या विधेयकात नागरिकांच्या वास्तव्याचा काळ ११ वर्षावरुन ६ वर्षावर आणला आहे. तर अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चनांना वैध दस्तावेजांव्यतिरिक्त भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
मोदी सरकारने आणलेले हे विधेयक म्हणजे मूळ नागरिकांच्या हक्कांवर आणि संस्कृतीवर संकट असल्याचे तृणमूलच्या खासदारांचे म्हणणे आहे. तृणमूल सहित अन्य चार विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी आणि भाजपच्या काही मित्र पक्षांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. काँग्रेस, टीएमसी, सीपीआय (एम), समाजवादी पार्टी या पक्षासहित भाजपचे मित्रपक्ष असणाऱ्या आसाम गण परिषद आणि शिवसेनेने या विधेयकाला विरोध केला आहे.
या विधेयका द्वारे समाजाची धार्मिक ओळख गडद केली जाणार असल्याचे विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे मत आहे. या विधेयकाच्या दुरुस्तीसाठी धार्मिक आधार ठेवणे हे राज्यघटनेच्या कलम १४ च्या मूळ संकल्पनेलाच विरोध दर्शविणारे आहे असे विरोधी पक्षातील नेत्यांचे म्हणणे आहे. तर राज्यघटनेचे कलम १४ हे भारतीय संघराज्याची समता अधोरेखित करणारे कलम आहे. तृणमूल खासदारांनी मोदींचा मुखवटा घालून मोदींच्या मुखवट्या मागचा खरेपणा सर्वांसमोर आणण्याचा पर्यंत केला आहे.