नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे कलम ३७७ वैध आहे की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देणार आहे. १७ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला होता. त्याआधी न्यायालयाने कठोर शब्दांत टिप्पणी करताना हे कलम संपुष्टात आणण्याची गरज असून यामुळे समलैंगिकतेबरोबर सामाजिक कलंक जोडला गेला आहे. हे समाजात समलैंगिकांप्रती भेदभावाचे मोठे कारण होते, असे म्हटले होते. असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम रद्द करण्याचे संकेत दिल्याचे म्हटले जात आहे.
[amazon_link asins=’B00ZF89GJ8,B0785S3GX3′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’5e3918d7-b18f-11e8-8803-33c367bee89e’]
आयपीसीतील कलम ३७७ नुसार अनैसर्गिक संभोग हा गुन्हा ठरतो. या कलमाअंतर्गत दोषी ठरल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड अशी तरतूद आहे. अनैसर्गिक संभोग म्हणजे ज्या संभोगातून प्रजनन होणार नाही असा संभोग. लॉर्ड मॅकॉडले यांनी भारतीय दंड संहिता १८६० साली तयार केली. त्याकाळी संभोग हा फक्त प्रजननासाठीच केला पाहिजे, अशी धारणा होती. त्यामुळे साहजिकच हे कलम लेस्बियन, गे, बायसेक्शूअल आणि ट्रान्सजेन्डर यांना लागू झाले. इतकेच नव्हे, तर या कलमानुसार एखाद्या प्रौढ विवाहित स्त्री व पुरुष जोडप्याने संमतीने प्रजनन होणार नाही, असे संबंध ठेवले तर तो देखील गुन्हा ठरतो.
जाहीरात
दिल्ली हायकोर्टाने २ जुलै २००९ मध्ये ऐतिहासिक निकाल देत समाजसेवी संघटनांची याचिका मान्य करत समलिंगी प्रौढांमध्ये संमतीने असलेले संबंध कायदेशीर ठरवले होते. नाझ फाऊंडेशन या संस्थेने २००१ मध्ये याचिका दाखल केली होती. दोन प्रौढ व्यक्तींमधील खासगी लैंगिक संबंध जर संमतीने असतील तर तो गुन्हा नाही, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, समलिंगी संबंधांना मान्यता दिली तर समाज रसातळाला जाईल, असे मत अनेक धार्मिक संघटनांनी व्यक्त करत विरोध दर्शविला होता. सतीश कौशल (ज्योतिषी), रझा अ‍ॅकेडमी, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, उत्कल ख्रिश्चन कौन्सिल व हिंदूत्ववादी संघटनांनी कलम ३७७ मधील बदलांना विरोध दर्शवला होता.