ऑगस्ट महिन्यापासून हातात येणारी ‘सॅलरी’ होणार कमी, EPF योगदानासाठी लागू होईल जुना नियम

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   कोरोना व्हायरस महामारीच्या काळात कर्मचार्‍यांपर्यंत जास्त इन हँड सॅलरी पोहचवण्याच्या उद्देशाने सरकारने पीएफशी संबंधीत दिलासादायक घोषणा केली होती. सरकारने मालक आणि कर्मचार्‍यांना दिलासा देत मे, जून आणि जुलै तीन महिन्यापर्यंत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) योगदानात 4 टक्क्यांच्या कपातीची घोषणा केली होती. सरकारने केलेल्या या उपायाचा कालावधी आता संपत आहे आणि ऑगस्ट महिन्यापासून आता पुन्हा कर्मचारी आणि मालकांना 12-12 टक्के पीएफ योगदान द्यावे लागेल.

मे महिन्याच्या सुरूवातीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ईपीएफ योगदानात तीन महीन्यापर्यंत 4 टक्के कपातीची घोषणा केली होती. याच्या परिणाम म्हणून सुमारे 6.5 लाख कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांना प्रत्येक महिन्याला 2,250 कोटी रूपयांच्या लिक्विडिटीचा फायदा मिळाला. नियमानुसार, कर्मचारी आणि मालक मिळून कर्मचार्‍याला बेसिक सॅलरी+डीए च्या 12-12 टक्के अर्थात एकुण 24 टक्के रक्कम प्रत्येक महिन्याला पीएफ योगदान म्हणून जमा करावी लागते. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर या योगदानात तीन महीन्यापर्यंत एकुण 4 टक्क्यांची सूट मिळाली, ज्यामध्ये 2 टक्के कर्मचार्‍यांचे योगदान आणि 2 टक्के मालकांचे योगदान आहे.

सरकारच्या या मदतीच्या उपायाने कर्मचार्‍यांच्या इन-हँड सॅलरीमध्ये तीन महीन्यापर्यंत त्यांच्या बेसिक+डीएच्या चार टक्केच्या बरोबरीच्या रक्कमेची वाढ झाली. तर, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग आणि राज्यांच्या पीएसयूच्या कर्मचार्‍यांच्या प्रकरणात मालकांनी आपले पूर्ण 12 टक्के योगदान दिले आणि कर्मचार्‍याद्वारे 10 टक्के योगदान देण्यात आले.

आता पुढील महिन्यात म्हणजे ऑगस्टपासून कर्मचारी आणि मालक दोघांना पहिल्या प्रमाणेच ईपीएफ योगदान द्यावे लागेल. या मदतीच्या उपायाची घोषणा करताना कामगार मंत्रालयाने हे देखील म्हटले होते की, जर कुणाची इच्छा असेल तर तो या तीन महिन्यांत ईपीएफमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त सुद्धा योगदान देऊ शकतो.