नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था-केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सोमवारी प्रचंड गदारोळात लोकसभेत मुस्लीम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, २०१८ सादर केले. तिहेरी तलाक विधेयक म्हणून हे विधेयक ओळखले जाते. या विधयेकाला काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी विरोध केला आहे. विशिष्ठ धर्माला डोळ्यासमोर ठेवून हे विधयेक आणले जात आहे म्हणून या विधेयकाला आमचा विरोध आहे असे शशी थरूर म्हणाले आहेत.
केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद लोकसभेत तिहेरी विधेयक मांडत म्हटले कि, मुस्लिम धर्माच्या जाचक अटींमुळे महिलानां मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. तोंडी तलाक देऊन महिलांची पिळवणूक केली जात होती. या सर्व जाचक समस्यांपासून महिलांची सोडवणूक करण्यासाठी आम्ही हे विधेयक लोकसभेत घेऊन आलो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरच आम्ही हे विधेयक संसदेत घेऊन आलो आहे असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले आहेत. तसेच हे विधेयक मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश २०१८चे स्थान घेईल. तसेच कायदा पास झाल्याबरोबर हा अध्यादेश रद्द ठरेल आणि हा कायदा रुजू होईल.
घटस्फोट हा दंडनीय अपराध केला जाऊ शकत नाही. असे केल्यास तो राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ ला अनुपात्र नाही असे विधेयकाच्या विरोधात बोलताना शशी थरूर म्हणाले. तर तिहेरी तलाक विधेयक संपूर्णपणे संवैधानिक असून यामध्ये दंडात्मक तरतुदीबरोबरच इतर सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत असे रवीशंकर म्हणाले आहेत.
तिहेरी तलाक विधेयकात मुस्लीम महिलांचे हित पाहिले आहेत. या विधेयकावर विनाकारण आक्षेप घेतला जात आहे. या विधेयकातील महत्वाची बाब, मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत मंजूर झाले होते. परंतु, राज्यसभेत ते मंजूर होऊ शकले नाही. म्हणून सरकारने या विषयावर अध्यादेश आणला आणि त्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली. मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक २०१८ हे विधेयक आज नव्याने लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे.