नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारतात टीव्ही बनवणाऱ्या कंपन्या टीव्ही बनवणे बंद करु शकतात, यामुळे देशात रोजगारावर मोठा परिणाम होणार आहे. या कंपन्या आता टीव्हीचे ओपन सेल पॅनल आयात करण्याऐवजी आता थेट टीव्हीच आयात करणार आहे. याला कारण ठरले आहे ते टीव्हीच्या ओपन पॅनलच्या आयातीवर लागणारा ५ टक्के आयात शुल्क कर. यामुळे या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात काम करणाऱ्यांना रोजगार गमवावा लागणार आहे.
आयात शुल्क ठरणार रोजगार कमी होण्याचे कारण –
यंदाच्या अर्थसंकल्पात देखील आयात शुल्क कमी करण्यात आले नाही. त्यामुळे कंपन्या त्या देशात टीव्ही बनवणार आहे ज्या देशांचे भारताबरोबर फ्री ट्रेंड करार आहे. तेथून टीव्ही आयात केल्यावर या कंपन्यांना कोणताही आयात कर द्यावा लागणार नाही. त्यामुळे make in india या मोदी सरकारच्या अभियानाला धक्का लागण्याची शक्यता आहे.
जपानी कंपनी sony ने एफटीएच्या माध्यामातून थायलंडवरुन टीव्ही आयात करण्यात सुरुवात केली आहे. एवढेत नाही तर भारतात बनलेल्या काही मॉडेल्सला मलेशियात पाठवण्यात आले आहे. प्रीमियम आणि मोठ्या स्क्रीनचे टिव्ही बनवणाऱ्या कंपन्या व्हिएतनाममधून टीव्ही आयात करण्याची योजना आखत आहे. सँमसंगने मागील वर्षी देशातील टीव्हीचे उत्पादन बंद करुन ते व्हिएतनामवरुन आयात करण्यात सुरुवात केली आहे.
या कंपन्या करत आहे भारतातील निर्मिती बंद करण्याचा विचार –
ओपन पॅनल टीव्हीचा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. ज्याचा टीव्हीच्या एकूण किंमतीत ७० टक्के वाटा असतो. भारतात या पॅनलाची निर्मिती होत नाही याला आयात केले जाते, ज्यावर ५ टक्के आयात शुल्क लागते. हे शुल्क कंपन्याना बोजा वाटते. त्यामुळे त्यांना भारतात थेट टीव्हीच आयात करणे फायदेशीर वाटते. सरकारने हे शुल्क आधिक ठेवल्याने LG आणि PANASONIC सारखे ब्रांड टीव्ही निर्माण करण्यासाठी भारत सोडून दुसरे पर्याय शोधत आहे. KODAK,THOMSON या कंपन्या देखील देशात त्यांची उत्पादने आयात करण्याचा विचार करत आहेत.
‘त्वचा’ होईल तजेलदार आणि वाढेल ‘डोळ्यां’ची क्षमता, दररोज ‘हे’ करा
पावसाळ्यात ‘मेकअप’ करताना ‘या’ गोष्टींची काळजी घ्या
तुमच्या ‘आयब्रो’ चा रंग अधिक डार्क करण्यासाठी वापरा ‘या’ टिप्स
‘गुळ’ या आजारांवर ठेवतो नियंत्रण
द्रुतगती महामार्गावर भिषण अपघातात तीन ठार, एक गंभीर जखमी
माजी खासदार राजीव सातव यांचे मराठवाडा प्रदेश कार्यकारिणी च्या अध्यक्ष पदी नाव चर्चेत
अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ