भोसरीच्या आमदारांकडून केरळ पूरग्रस्तांसाठी दोन टन कांदे

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन

निसर्गाच्या कोपल्याने संपूर्ण केरळ अतिवृष्टी आणि महापूराने उद्ध्वस्त झाला आहे. देशभरातून केरळातील पूरग्रस्तांना मदत पाठविली जात आहे. अनेकजण केरळात जाऊन तेथील नागरीकांना पुन्हा उभे करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पैसे, कपडे, औषधे, अन्नधान्य अशाप्रकारची मदत केली जात आहे. यामध्ये पुणेकरही मागे नाहीत. पुण्यातूनही पहिल्या दिवसापासून केरळात मदतीचा ओघ सुरू आहे. आता भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी केरळमधील बांधवांना दोन टन कांदा पाठविला आहे.

केरळमध्ये महापुराने हाहाकार उडाला आहे. पूराचे पाणी ओसरले असले तरी तेथील पूरग्रस्तांचे जीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. अन्नधान्य, कपडे, संसारोपयोगी वस्त, घरातील सामान असे पूरात सर्वकाही गेल्याने किंवा खराब झाल्याने या बांधवांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. हजारो कुटुंबे बेघर झाली आहेत. या पुरग्रस्तांना आता खरी मदतीची गरज आहे. आता देशभरातून केरळमधील पुरग्रस्तांना मदतीचा हात दिला जात असल्याने तेथील नागरिकांना दिलासा मिळत आहे. मात्र, ही मदत अजूनही तोकडी पडत असल्याचे तेथे प्रत्यक्ष मदत कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवकांनी म्हटले आहे.
[amazon_link asins=’B00IRZE1LY,B07BG6QPBB’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’242fc95d-a9bb-11e8-8f3b-6b786de0e70e’]
प्रत्येकजण पूरग्रस्तांना जमेल तशी मदत करत असून, आरोग्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा ओघ केरळच्या दिशेने वाढला आहे. या मदतीच्या अवाहनाला प्रतिसाद देत भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी देखील केरळ पूरग्रस्तांना मदतीचा हात दिला आहे. आमदार लांडगे यांनी दोन टन कांदा खरेदी करुन केरळ पूरग्रस्तांना पाठविण्यासाठी पिंपरीतील चर्च ऑफ गॉड यांच्याकडे सुपूर्द केला. चर्चनेदेखील रात्रीच हा कांदा केरळकडे रवाना केला आहे. केरळातील अलेप्पी, चेंगणूर, पतनमतीट्टा या जिल्ह्यातील नागरिकांना हा कांदा देण्यात येणार आहे. यावेळी आमदार महेश लांडगे यांनी आवाहन केले की, केरळ पूरग्रस्त बांधवांना सर्वांनी मदत करावी.

केंद्राची मदत मिळण्यास उशीर
महापुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या केरळला केंद्र सरकारकडून ५०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मात्र, मदत निधीची ही संपूर्ण रक्कम मिळण्यास काही महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. केरळमध्ये झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यास उशीर होत असल्याने याला उशीर होणार असल्याचे गृहमंत्रालयातील सुत्रांनी सांगितले. अशा आपातकालिन परिस्थितींमध्ये अनेक मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करीत पॅकेजची घोषणा केली जाते. आपत्कालीन मदत निधीच्या सध्याच्या नियमांनुसार राज्य अपत्कालीन मदत निधीमध्ये केंद्र सरकारचा ७५ टक्के हिस्सा असतो. सामान्य वर्गातील राज्यांसाठी ही आकडेवारी असते. तर विशेष राज्यांसाठी केंद्राचा हिस्सा ९० टक्के असतो. ही रक्कम एका आर्थिक वर्षात दोन वेळा दोन हप्त्यांमध्ये (जून आणि डिसेंबर) दिली जाते.

मराठा आरक्षणासाठी सामाजिक संघटनांच्या नेत्यांना सोबत घेणार : जालन्यात राजव्यापी बैठक