78 नवीन मार्गांवर ‘उड्डाण’ योजनेला मंजुरी, तुमच्या शहराचा देखील त्यात समावेश ? जाणून घ्या
file photoनवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : मोदी सरकारने 78 नवीन मार्गांवर उड्डाण योजनेस मान्यता दिली आहे. या मार्गांवर स्वस्त दरात लोकांना विमानाने प्रवास करण्याची संधी मिळेल. यामुळे देशाच्या सीमान्त आणि विशेषतः ईशान्य, डोंगराळ भाग आणि बेटांवर राहणार्‍या लोकांना फ्लाइट कनेक्टिव्हिटी मिळेल. ज्या नवीन मार्गांना मंजुरी देण्यात आली आहे त्यामध्ये गुवाहाटी ते तेजू, रुसी, तेजपूर, पसिघाट, मिसा आणि शिलॉंग यांचा समावेश आहे.
दिल्ली ते बरेली, बिलासपूर ते भोपाळ, कानपूर ते मुरादाबाद, अलीगड ते चित्रकूट, चित्रकूट ते प्रयागराज, श्रावस्ती ते कानपूर मार्गही मंजूर झाला आहे. याशिवाय चंडीगडहून हिसार, देहरादून आणि धर्मशाला मार्गांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वाराणसीपासून चित्रकूट आणि श्रावस्ती मार्गही मंजूर झाले आहेत. लक्षद्वीपच्या अनेक बेटांना विमानसेवेच्या उडान 4 अंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे.
काय आहे उडान योजना
छोट्या व मध्यम शहरांना हवाई नेटवर्कशी जोडण्यासाठी सरकारने ‘उडे देश का आम नागरीक’ (UDAN) नावाची प्रादेशिक संपर्क योजना सुरू केली आहे. या अंतर्गत आवंटित केलेल्या मार्गांवर फ्लाइटच्या 50 टक्के सीटचे भाडे जास्तीत जास्त अंतरानुसार सरकार ठरवते. प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी स्कीम-आरसीएस ‘उडान’ अंतर्गत देशातील सर्व विमानतळ आणि हेलिपॅड जोडले जात आहेत.
भाडे स्वस्त झाले
या योजनेंतर्गत दरवर्षी सुमारे 26.5 लाख सीट उपलब्ध करुन देण्यात येतील आणि जास्तीत जास्त भाडे दर तास 2500 रुपये दराने आकारले जाते. म्हणजेच जर दोन शहरांमधील उड्डाणाचा कालावधी एक तासापर्यंत असेल तर त्यादरम्यानचे भाडे केवळ 2500 रुपये असेल. आता उडान योजनेतील चौथा टप्पा UDAN 4.0 सुरू होणार आहे. त्याअंतर्गत 78 नवीन मार्गांना जोडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत दुर्गम आणि ईशान्य काश्मीरसारख्या भागातही विमान सेवा सुरू करण्यास विमान कंपन्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे. भाडे स्वस्त ठेवण्यावरही भर दिला जात आहे.
आतापर्यंतचे मंजूर रूट
आतापर्यंत सरकारने या योजनेंतर्गत 766 मार्गांना मंजुरी दिली आहे. मोदी सरकारने ही योजना सन 2016 मध्ये सुरू केली. या व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग (VGF) अंतर्गत विमान कंपन्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी देखील सरकार अनुदान देते. उडान 4 अंतर्गत, सरकारला दरमहा 15 कोटी रुपये व्हीजीएफवर खर्च करावे लागतील.