‘ठाकरे सरकार’नं RSS शी संबंधित संस्थेची ‘मुद्रांक’ शुल्क माफी केली रद्द !

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – सात दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रातील शिवसेना पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने मागील भाजप सरकारच्या निर्णयाला रद्द केले. त्यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या एका संशोधन संस्थेला मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे यापूर्वीच्या भाजप सरकारमध्ये शिवसेना महत्वाची भागीदार होती.

संस्थेला आता मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे
“मुद्रांक शुल्क सूट रद्द करण्याचा निर्णय शिवसेनेच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी सरकारने बुधवारी घेतला,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यांनी सांगितले की, नागपूरच्या पुनरुत्थान संशोधन संस्थेने करोल तहसीलमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी केली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ची शाखा भारतीय शिक्षण मंडळाने याची स्थापना केली होती.

९ सप्टेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यातील तत्कालीन सरकारने संस्थेला जमीन व्यवहारासाठी मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क भरण्यास सूट दिली होती. या अधिकाऱ्याने सांगितले की, “१०५ हेक्टर जमीन खरेदीसाठी १.५ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर दिलेली सूट आता रद्द करण्यात आली आहे. संस्थेला आता मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.

बैठकीत 34 निर्णयांवर झाली चर्चा
बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मागील सरकारच्या शेवटच्या दिवसांत घेतलेल्या ३४ निर्णयांवर चर्चा झाली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले होते. राज्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही म्हटले होते की, महाविकास आघाडी सरकार मागील भाजप सरकारने सुरू केलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेईल. मात्र ठाकरे सरकार पूर्वाग्रहांमुळे कोणावरही कारवाई करणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

भाजप नेत्यांच्या ७ साखर कारखान्यांची कर्जाची हमी रद्द
दुसर्‍या निर्णयांतर्गत ठाकरे सरकारने बुधवारी भाजप नेत्यांच्या सात साखर कारखान्यांना दिलेली कर्ज हमी रद्द केली. महाराष्ट्राचे माजी मंत्री पंकजा मुंडे व अन्य नेत्यांच्या सहकारी साखर कारखान्यांनी ३०० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेतले आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) सहकारी संस्थांना कर्ज पुरवते.

राज्य सरकार काही नियम व अटींनुसार समित्यांच्या कर्जाची हमी देते. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या सात सहकारी साखर कारखान्यांनी हमीभावाच्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाने हमी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की, भाजपचे मित्रपक्ष, जनशक्ती पक्षाचे नेते विनय कोरे यांच्या सहकारी मिलला देखील हमी देण्यात आली होती.

 

Loading...
You might also like