ठाकरे सरकारची मोठी घोषणा ! शिक्षण आणि नोकरीत मुस्लिमांना मिळणार आरक्षण

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला असून मुस्लीमांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. आरक्षणाबाबत शिवसेनेचा मित्र पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यांनी मुसलमानांना शैक्षणिक संस्थामध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारी शाळा व महाविद्यालयांमध्ये आरक्षण देण्यास मान्यता दिली होती.
कायदा करून अंमलबजावणी

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येईल. यादृष्टीने मुस्लीम आरक्षणाचा कायदा करून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. शैक्षणिक प्रवेश सुरु होण्यापूर्वी हा कायदा करणार असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयानं मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक संस्थामधल्या प्रवेशसाठी दिलेलं पाच टक्के आरक्षण अबाधित ठेवलं आहे. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार मुस्लीमांना आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

आरक्षणाला भाजपचा विरोध
दरम्यान, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, भाजप या आरक्षणाला विरोध करणार आहे. भाजप कोणत्याही धर्माच्या आधारावर देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाला विरोध करेल. कोणतेही आरक्षण संविधानाच्या विरोधात असेल तर त्याचा विरोध केला पाहिजे. मुस्लीमांना धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले जात आहे. यामुळे भाजप याला विरोध करणार आहे. हे आरक्षण संविधाना विरोधात असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

2014 मध्ये शिवसेनेने केला होता विरोध
राज्यामध्ये 2014 साली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार होते त्यावेळी मराठा समाजासाठी 16 आणि मुस्लीम समाजासाठी 5 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद अध्यादेश आणून करण्यात आली होती. निवडणूका झाल्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेच्या युतीचे सरकार महाराष्ट्रात आले. राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण कायम ठेवले. परंतु मुस्लीम आरक्षणावर नव्या सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नाही.