फडणवीस सरकारच्या काळातील 4 सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीची शक्यता, ‘त्या’ वेळचे ‘संकटमोचक’ चिंतेत

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे संकटमोचक म्हणून ओळख असलेले गिरीश महाजन हेच आता अडचणीत येण्याची शक्यात आहे. महाजन हे जलसंपदा मंत्री असताना सरकारच्या शेवटच्या काळात जे जलसिंचन प्रकल्प मंजूर झाले त्यांचा नवं सरकार आढावा घेण्याची शक्यता आहे. हे सर्व चार प्रकल्प जळगाव जिल्ह्यातील आहेत. त्यासाठी 5 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, हा निर्णय घेताना नियमांचे पालन करण्यात आले नसल्याची माहिती दिली जातेय.

भाजपचे सरकार गेल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचे सरकार राज्यात अस्तित्वात आले. उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे महाजन अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयाला गिरीश महाजन यांनी आव्हान दिल आहे. गिरीश महाजन म्हणाले, सिंचन प्रकल्पामध्ये एक रुपयाचाही भ्रष्टाचार झालेला नाही. सरकारने हवी ती चौकशी करावी मात्र काम थांबवू नये असेही गिरीश महाजन यांनी सांगितले आहे.

सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केलीय. कुठलेही प्रकल्प थांबविण्यात येणार नाहीत मात्र अनावश्यक खर्च थांबविणार असल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले आहे. तर सर्व प्रकल्पांचा आढावी घेऊन अग्रक्रम ठरविण्यात येणार असल्याचेही ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. या प्रकल्पासांठी 5 हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र त्या प्रस्तावाला अर्थमंत्रालयाची परवानगीच नव्हती असेही म्हटलं जातंय.

फडणवीसांच्या जवळच्या नेत्यांना दणका मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी कामाला सुरुवात केली आहे. त्यांनी एकापाठोपाठ एक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. आता भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांबाबतचा मोठा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. माजी मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खासदार धनंजय महाडिक, माजी मंत्री विनय कोरे आणि सोलापूर जिल्ह्यातील नेते कल्याण काळे या नेत्यांच्या कारखान्यांने बँक हमी व खेळत्या भांडवलापोटी 310 कोटींची मदत देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. मात्र, तो निर्णय आता मागे घेण्याचा निर्णय नवनिर्वाचीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी घेतला.