आतापर्यंत तरी राज्यपालांकडून ठोस आश्वासन नाही, उध्दव ठाकरेंचं मुख्यमंत्रिपद ‘अधांतरी’ ?

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अद्याप उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे ठाकरे मुख्यमंत्री राहणार का नाही याबाबत सध्या संभ्रम निर्माण झाला आहे.

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य होणे आवश्यक असून त्याची मुदत २७ मे ला संपणार आहे. राज्यपाल कोट्यातील खाली जागेसाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीसाठीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे पाठवला असून अद्याप राज्यपाल कोश्यारी यांनी कोणताही घेतलेला नाही. मंगळवारी महाविकास आघाडीमधील मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेत त्यांना उद्धव ठाकरेंच्या नियुक्तीबद्दल प्रस्तावाचे स्मरणपत्र दिले.

माहितीनुसार, राज्यपाल कोश्यारी यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतले, पण कोणतही आश्वासन दिलेले नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर होईल कि नाही, हे सांगता येत नाही. एका ज्येष्ठ मंत्र्यांनि सांगितले की, ही अनिश्चितता दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा सरकारचा विचार असून विधान परिषदेच्या निवडणुका २० मेच्या आधी घेण्याबाबत आयोगाला विनंती केली जाईल. निवडणूक आयोग आपल्या अधिकारात तो निर्णय घेऊ शकते. तसेच निवडणूक प्रक्रिये दरम्यान सोशल डिस्टन्सिंगचे देखील पालन केले जाईल. आयोगाने राज्य सरकारच्या स्थैर्याचा विचार करून आमच्या विनंतीचा विचार करायला हवा.

पुढे त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचाही एक पर्याय सरकारकडे असून लॉकडाऊनमुळे ठाकरे यांना निवडणूक लढवता आलेली नाही. यात सहा महिन्यामध्ये विधिमंडळाचा सदस्य होण्याची तरतूद न्यायालय स्थगित करू शकते. उद्धव यांना विधान परिषदेचे सदस्य होता आले नाही तर त्यांना राजीनामा देऊन पुन्हा शपथ घ्यावी लागेल.