महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळं उच्च शिक्षणाच्या स्तरावर थेट परिणाम होईल, UGC नं SC मध्ये सांगितलं

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की दिल्ली आणि महाराष्ट्र सरकारच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा थेट परिणाम देशातील उच्च शिक्षणाच्या पातळीवर होईल. शुक्रवारी (उद्या) सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. कोविड-19 साथीच्या काळात विद्यापीठांमध्ये अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासाठी यूजीसीच्या 6 जुलैच्या निर्देशांविरोधात सर्वोच्च न्यायालय दाखल याचिकांवर सुनावणी करेल. यूजीसीच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना यूजी आणि पीजी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या/ सेमिस्टरच्या परीक्षा 30 सप्टेंबरपर्यंत घेणे बंधनकारक आहे. दिल्ली आणि महाराष्ट्र सरकारांनी राज्य विद्यापीठांमध्ये परीक्षा घेण्यास असमर्थता दर्शवत हे रद्द केले आहे.

यापूर्वी 10 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, यूजीसीने दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील राज्य विद्यापीठांमधील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर प्रश्न विचारत असे म्हटले होते की ते नियमांच्या विरोधात आहे. राज्यांना परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयालाही सरकारकडून जाणून घ्यायचे होते की, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत यूजीसीच्या अधिसूचना आणि मार्गदर्शक सूचना रद्द करता येऊ शकतात का? याबाबत यूजीसीकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रतिसादासाठी काही वेळ मागितला आणि खंडपीठाने सुनावणी 14 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली होती.

परीक्षा न घेणे हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही: यूजीसी

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की राज्य विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नियम बदलता येणार नाहीत कारण केवळ यूजीसीलाच पदवी प्रदान करण्यासाठीचे नियम बनवण्याचे अधिकार आहेत. या खटल्याच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणीदरम्यान मेहता म्हणाले की, परीक्षा न घेणे हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही आणि जर राज्यांनी स्वत:च्या मनाने कारवाई केली तर शक्य आहे की त्यांची पदवी वैध धरली जाणार नाही.

31 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देण्यास दिला होता नकार

कोविड -19 च्या साथीच्या काळात सप्टेंबर महिन्यात विद्यापीठाच्या अनुदान आयोगाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांना रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला होता. गृहमंत्रालयाने या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे कोर्टाने केंद्राला सांगितले.

युजीसीने म्हटले होते- विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही गोंधळात राहू नये, तयारी करत राहावी

युजीसीने सर्वोच्च न्यायालयात असेही सांगितले होते की कोर्टामध्ये केस प्रलंबित असल्याने अंतिम वर्ष आणि सेमिस्टरच्या परीक्षांवर बंदी घातली जाईल या गैरसमजाखाली कोणीही राहू नये. सॉलिसिटर जनरलने म्हटले होते की देशातील आठशेहून अधिक विद्यापीठांपैकी 209 विद्यापीठांनी परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे आणि सध्या 390 विद्यापीठे अंतिम वर्षाच्या परीक्षेची तयारी करीत आहेत. युजीसीने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सप्टेंबर अखेर अंतिम वर्षाची आणि अंतिम सेमिस्टर परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचे औचित्य दाखवत देशभरातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य वाचविण्यासाठी हे केले गेले आहे.