‘आधार’ कायद्याचे उल्लंघन केल्यास १ कोटी रुपयांचा दंड, लवकरच अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आधार कायदा मोडणाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी आणि तपासणी करण्यासाठी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण लवकरच अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करेल. UIDAI ने सांगितले आहे की, या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी एक ते दीड महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. हे अधिकारी अशा प्रकरणी आरोपींना दंड ठोठावू शकतात.

१ कोटी रुपये दंड

संसदेत याच महिन्यात एक संशोधन विधेयक मंजूर केले आहे, यात आता लोक बँकेत खाते सुरु करण्यासाठी आणि सिमकार्ड घेण्यासाठी आधारचा वापर स्वैच्छिक पद्धतीने करु शकतात. आधार आणि अन्य कायद्यांच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागेल. पहिल्यांदा उल्लंघन झाल्यानंतर पुन्हा एकदा असा प्रकार घडला तर १० लाख रुपये प्रतिदिवस असा आधिक दंड सोसावा लागेल.

UIDAI च्या तक्रारीनुसार कारवाई

कलम ३३ A च्या अंतर्गत या प्रकरणीत निर्णय आणि दंड लावून तपास करण्यासाठी एका न्यायिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. हे आधिकारी आधार देणाऱ्या UIDAI च्या तक्रारीनुसार याची तपासणी करतील. UIDAI च्या मते येणाऱ्या एक ते दीड महिन्यात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होईल. हा नवा कायदा नव्या प्रकरणात लागू होणार आहे.

यामुळे आता आधार कायदा मोडणाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे यापुढे जर कोणीही आधार कायदा मोडला तर त्या प्रकरणी तपासणी करुन त्याच्यावर कारवाईच्या बडगा उभारण्यात येईल. या प्रकरणात दोषी आढळल्यास त्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला दंड देखील भरावा लागेल.

आरोग्यविषयक वृत्त