कंगालीच्या वेशीवर असलेल्या पाकिस्तानला मोठा झटका ! 300 कोटींची कायद्याची लढाई भारतासोबत हरला

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पाकिस्तानला पुन्हा एकदा भारताविरोधात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. हैदराबादमधील निझामच्या मालमत्तेसंदर्भात ७० वर्ष जुन्या प्रकरणात युकेच्या कोर्टाने बुधवारी भारताच्या बाजूने निकाल दिला आहे. हे प्रकरण हैदराबादच्या निजामशी संबंधित असून सुमारे ३५ दशलक्ष पाउंड (सुमारे ३०६ कोटी रुपये) चे  आहे. फाळणीच्या वेळी निजाम यांनी ही रक्कम लंडनच्या नॅशनल वेस्टमिन्स्टर बँकेत जमा केली होती.

भारत आणि पाकिस्तान दोघेही या रकमेवर आपले हक्क सांगत होते. ७० वर्षांच्या जुन्या कागदपत्रांचा विस्तृत अभ्यास करून कोर्टाने हा निर्णय दिला. ब्रिटीश कोर्टाने पाकिस्तानचे सर्व युक्तिवाद नाकारले. हैदराबादचा सातवा निजाम या रकमेचा हक्कदार वारस असल्याचे कोर्टाने निदर्शनास आणले. म्हणूनच निजामाच्या बाजूने लढणारा भारत आणि निजामाची २ नातवंडे हेच या रकमेचे अधिकारी असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

पाकिस्तानचे कोणतेही युक्तिवाद चालले नाहीत :
हा वाद पूर्णपणे किंवा अंशतः अन्याय्य असून पाकिस्तानला पैसे मिळावेत असे मत पाकिस्तानने मांडले. बेकायदेशीरपणाच्या तत्त्वाबद्दल बोलताना त्यांनी वसुली थांबवण्याविषयी देखील सांगितले. याशिवाय निर्धारित वेळेत अन्य पक्षांचे दावे न मान्य न करण्याचीही बोलणी केली. परंतु कोर्टाने यातील कोणत्याही दाव्याला महत्त्व दिले नाही. यासंदर्भात पाकिस्तान वेळेचा गैरवापर करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण :
हैदराबादच्या तत्कालीन निजामाने १९४८ मध्ये ब्रिटनमधील पाकिस्तानचे उच्चायुक्त रहिम उतुल्ला हे यांना पैसे पाठवले होते. त्यावेळी नवाब मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी यांची येथे सत्ता होती. भारताचे समर्थन करणारे निजामचे वंशज या रकमेवर दावा करतात, तर पाकिस्तानदेखील यावर दावा करतो.

वास्तविक, पैशांच्या हस्तांतरणाची संपूर्ण कहाणी ही भारताच्या विलीनीकरणाच्या वेळची आहे. हैदराबादच्या निजामाची  बाजू मांडणारे वकील पॉल हेविट म्हणाले की, निजामाच्या हैदराबादच्या अर्थमंत्र्यांनी ही रक्कम सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने पाक उच्चायुक्तांच्या लंडन बँक खात्यात सुमारे १० दशलक्ष डॉलर्सचे हस्तांतरण केले होते. आता ही रक्कम अनेक पटींनी वाढली आहे. हे पैसे नंतर सातव्या निजाम आणि पाकिस्तानच्या उत्तराधिकाऱ्यांमधील कायदेशीर युद्धाचे कारण बनले. अखेरीस न्यायालयाने भारत आणि निजामाची बाजू योग्य असल्याचे सांगत पैसे त्यांना देण्याचे आदेश दिले आहेत.

Visit : Policenama.com