पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – वाहनांचा मूळ उद्देश व कर्तव्य वापरकर्त्याला गंतव्य स्थळी पोहचवणे जसा आहे, त्याप्रमाणेच वापरकर्त्याचे कर्तव्य आपल्या वाहनांची ‘हिफाजत’ करणे आणि वाहनाला सुरक्षित आसरा, निवारा अर्थात पार्कींग मिळवून देणे, हा आहे. परंतु आज समाजात जिथे वृद्ध मातापित्याचा प्रतिपाळ करण्याची प्रवृत्ती कमी होत असेल,तिथे या आउटडेटेड वाहनांची वास्तपुस्त कोण करणार ? समाजाच्या या बेजबाबदार प्रवृत्तीमुळे बेवारस वाहनांच्या वाहतूक कोंडीला आणि त्यातून अपघाताला आमंत्रण मिळत आहे, पण विचारात कोण घेतो ?
शहर आणि उपनगरामधील सार्वजनिक ठिकाणी, पोलीस स्टेशनसमोर, हॉस्पिटल्स, उड्डाण पुलाखाली, रस्त्याच्या कडेला, कालव्यालगतच्या जागेत, तसेच अडगळीत अऩेक बेवारस वाहने पडली आहेत. अगदी पदपथावरसुद्धा बेवारस वाहनांचा खच पडला आहे, त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होऊन वाहतूककोंडी होत आहे. अर्ध्याहून अधिक वाहतूककोंडीला अडथळा ठरणारी बेवारस वाहने आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
पोलीस स्टेशनच्या आवारात चोरीच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी पकडलेली, तर बिनधनी वाहने पोलीस स्टेशनच्या आवारात आहेत. अनेक वर्षांपासून दुचाकी आणि चारचाकी वाहने पडून आहेत, त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होत असून, परिसराला ओंगळ रूप आले आहे.
वाहतूक पोलिसांकडून सुरक्षा व्यवस्था खुपच कडक आणि शिस्तीला प्राधान्य देण्यात येत आहे, चोरट्यांनी सोडून दिलेली वाहने अऩेक ठिकाणी धूळखात पडून आहेत. त्यांच्याकडे कोणाचे लक्ष नाही. वाहनांबाबतही काही कठोर नियम असले पाहिजेत. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. अनेक बेवारस वाहने वर्षोनवर्षे एकाच ठिकाणी पडून आहेत. त्यांच्याबाबत ठोस निर्णय का घेतला जात नाही?, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
वाहतुकीला अडथळा ठरणारी वाहने वाहतूक पोलीस क्रेनने उचलून नेतात. मग शहर आणि उपनगरातील रस्त्यावर अनेक वर्षांपासून बेवारस वाहने पडून आहेत, त्यांना का उचलून नेले जात नाही. सुरक्षेचा दावा करणारी यंत्रणा दुकानासमोर किंवा पदपथावर एखाद्याने वाहन उभे केले, तर तातडीने कारवाई करण्यास पुढे सरसावते. मात्र, बेवारस आणि धूळखात पडलेल्या वाहनांबाबत तातडीने अंमलबजावणी का करत नाही, अशी विचारणा नागरिकांकडून केली जात आहे. थोडक्यात बेवारस वाहनांना वाली नाही, हेच खरे.
बेवारस वाहनांचे व्हावे सुयोग्य व्यवस्थापन !
बेवारस वाहने ज्याची असतील त्या मालकाच्या आरटीओ क्रमांकानुसार रितसर एक महिन्याची नोटीस द्यावी. या कालावधीत मालकाने वाहन न उचलल्यास ते जप्त करावे. शासनातर्फे वाहनांचा लिलाव पुकारून महसूल प्राप्त करता येईल. किंवा ही वाहने दुरुस्त करुन गरजू महाविद्यालयीन विद्यार्थी अथवा ग्रामीण, आदिवासी भागातील होतकरू व्यावसायिक तरुणांना काही अटीशर्तींवर मोफत वापरास देता येतील, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.