नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जगातील अनेक देशांमध्ये भूकमारीची समस्या आहे. त्यात सुविधा संपन्न लोक एका दिवसात अनेक किलो जेवण वाया घालवतात. असे संयुक्त राष्ट्रद्वारे जाहीर केलेल्या वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट २०२१ मध्ये समोर आले आहे. रिपोर्टनुसार, संपूर्ण देशात अंदाजे ९३१ मिलियन टन अन्न कचऱ्याच्या डब्ब्यात जाते. २०१९ या वर्षी ग्राहकांना उपलब्ध असलेल्या एकूण खाद्यापैकी १७ % घरगुती, किरकोळ विक्रेते, रेस्ट्रॉरंट आणि इतर खाद्य सेवन करणाऱ्यांच्या माध्यमातून कचऱ्याच्या डब्ब्यात गेले आहे. भारतीय लोकही यामध्ये मागे राहिले नाहीत.
UNEP ने गुरुवारी जाहीर केलेल्या अहवालात असे म्हंटले आहे की, २०१९-२०२० मध्ये भारताचा वेस्टेज फूडचे एकूण वजन तेलबिया, ऊस आणि फलोत्पादनाच्या वजना इतके आहे. ज्या भारतात लाखों लोक आपला निर्वाह करण्यासाठी रोज कष्ट करतात. तेथेही अनेक टन अन्न वाया जाते, असे रिपोर्ट सांगत आहे. या गंभीर विरोधाभासातून मार्ग काढण्यासाठी तद्यांनी मार्ग सुचवले पाहिजेत. आपल्याला सरकार आणि एनजीओची मदत घेऊन जनजागृती आणि अभियान चालवण्याची आवश्यकता आहे.
जगतिक स्थरावर बोलायचे झाले तर प्रत्येक घरामध्ये ७४ किलोग्रॅम अन्न वाया जाते. तेच देशांमध्ये अफगाणिस्तानमध्ये ८२ किलोग्रॅम दरवर्षी आणि नेपाळमध्ये ७९, श्रीलंका ७६, पाकिस्तान ७४ आणि बांगलादेश ६५ किलोग्रॅम दरडोई दरवर्षी अन्न वाया घालवते. दरवर्षी अन्नाचा अपव्यय दक्षिण आशियाई देशांत तसेच जास्तीत जास्त यूरोपीय आणि उत्तर अमेरिकेमधील देशांच्या तुलनेत पश्चिम आशियाई आणि उप-सहारा आफ्रिका देशात अधिक आहे.
रिपोर्टमध्ये अन्न आणि कृषी संगठन यूएनचा संदर्भ देत असे म्हंटले जाते की, २०१९ मध्ये संपूर्ण देशात ६९० मिलियन लोक भूकमारीच्या परिस्थितीला तोंड देत होते. फूड वेस्ट अहवालाच्या इंडेक्समध्ये असे म्हंटले आहे की, कोविड -१९ च्या दरम्यान आणि नंतर या संख्येत वाढ झाली.
या अहवालानुसार हा संदेश स्पष्ट होतो की, घरात होणारा अन्नाचा अपव्यय कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. कारण संपूर्ण देशातील ३ अरब लोकांच्या समोर अन्नाचा प्रश्न आहे. ( एफएओ २०२०) अहवालात नवीन जागतिक ग्राहक स्तरीय अन्नाचा अपव्यय झाल्याचा समावेश आहे. अहवालात हे ही सांगितले गेला आहे की, वाया घालवलेल्या अन्नात फक्त श्रीमंत देशांचाच समावेश नाही.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, ग्रीन हाऊस गॅसमध्ये ८-१० % न खाणाऱ्या अन्नाशी संबंधित आहे. हा अहवाल सादर करताना यूएनईपीचे कार्यकारी निदेशक इनगर एन्डर्सन म्हणाले, अन्नाचा होणार कचरा थांबला तर जीएचजी उत्सर्जन कमी होईल. जमीन रूपांतर आणि प्रदूषणाद्वारे निसर्गाचा नाश कमी होईल. अन्नाची उपलब्धता वाढेल आणि त्यामुळे भूक कमी होईल आणि जागतिक मंदीच्या काळात पैशांची बचत होईल.