‘समान नागरी’ कायद्याची तूर्तास गरज नाही : विधी आयोग

समान नागरी कायद्याचा मुद्दा व्यापक असून, त्याच्या संभाव्य परिणामांची अजून पडताळणी झालेली नाही. देशात विषमता असल्यामुळे समान नागरी कायद्यावर व्यापक चर्चेची गरज आहे. तसेच देशात सध्याच्या परिस्थितीत समान नागरी कायद्याची आवश्यकता नाही आणि तो उचित नाही’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. बलबीर सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील २१व्या विधी आयोगाने आपल्या अहवालात व्यक्त केले आहे.
[amazon_link asins=’B0753J7324,B01HCSV3MQ’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’a15ce535-adac-11e8-b7b5-b15121ff87a8′]

समान नागरी कायद्याची आवश्यकता नाही असे मत व्यक्त करून विधि आयोगाने विवाह, घटस्फोट, पुरुष व स्त्रियांचे विवाहाचे वय यात काही बदल करणाऱ्या शिफारशी केल्या आहेत. आयोगाने धर्मस्वातंत्र्य व प्रसाराचा धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीतील अधिकार मान्य केला आहे. धार्मिक रूढीच्या नावाखाली तिहेरी तलाक, बालविवाह हे सामाजिक गैरप्रकार मान्य करता येणार नाहीत असेही आयोगाने म्हटले आहे. धर्माच्या नावाखाली अनिष्ट बाबींना संरक्षण मागणे चुकीचे आहे असे रिफॉर्म ऑफ फॅमिली लॉ या अहवालात म्हटले आहे.

महिलांचे कुटुंबातील आर्थिक योगदान बाजूला ठेवून त्यांच्या घरातील कामाला मान्यता मिळाली पाहिजे तसेच महिलेला विवाहानंतर  मालमत्तेत घटस्फोटानंतर समान वाटा मिळाला पाहिजे अशी शिफारस कायदा आयोगाने केली असून  सर्व व्यक्तिगत व धर्मनिरपेक्ष कायद्यात त्या दृष्टिकोनातून बदल करण्याची आवश्यकता आहे असे यात नमूद  करण्यात आले आहे.

सर्व धर्मांसाठी एक कायदा या घडीला शक्य नाही. मात्र, सर्व धर्मांच्या पर्सनल लॉमधील विसंगती दूर करण्यासाठी दुरुस्त्या आवश्यक आहेत. पर्सनल लॉमध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तकविधान, वारसा या मुद्द्यांवर सुधारणांची आवश्यकता असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. त्यासाठी चर्चा करावी लागेल, असे आयोगाने १८५ पानांच्या अहवाल पत्रात  म्हटले आहे.  या आयोगाचा कार्यकाळ शुक्रवारी संपला.