Budget 2019 : PM मोदींच्या ड्रीम प्रोजेक्ट ‘बुलेट’ ट्रेनवर ‘बजेट’चा फुल ‘फोकस’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन या शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थ संकल्पात रेल्वेच्या अर्थ संकल्पाचा देखील समावेश असेल. हा अर्थसंकल्प रेल्वेच्या अनेक योजनांना पुढे घेऊन जातील. जे रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना लाभ कारक ठरतील. मोदी सरकार भारतीय रेल्वेवर पुढील ५ वर्षात जवळपास १० लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

निवडणूकीआधी पीयुष गोयल यांनी वित्तमंत्री असताना मागील अर्थ संकल्प सादर केला होता आणि त्यावर मानले जात आहे की यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेवर या आर्थिक वर्षात जवळपास १ लाख ६० हजार कोटी रुपयांचा खर्च करेल. रेल्वेला GBS (Gross Budgetary Support) नुसार जवळपास ६५,००० कोटी रुपये वित्त मंत्रालयाकडून मिळण्याचा अंदाज आहे.

सुरक्षेवर असणार रेल्वेचे लक्ष –
सुरक्षेवर रेल्वेचे विशेष लक्ष असणार आहे. रेल्वे सुरक्षासाठी राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोषात ५००० कोटी रुपये देण्यात येऊ शकतात. हा कोष अनिल काकोदकर समितीच्या शिफारसीनंतर बनवण्यात आला आहे. यात ५ वर्षात सुरक्षेसाठी १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे लक्ष आहे.

रेल्वे आपल्या प्रवास देण्याच्या सुविधेतून (प्रवासी भाडे आणि मालगाडी भाडे) जवळपास २.१६ लाख रुपयांची कमाई करते. अर्थसंकल्पात ही वाढ २.३० लाख कोटी रुपयांपर्यंत करण्याचे लक्ष ठेवण्यात येईल. तर जाहिरातीतून आणि इतर माध्यामातून जवळपास २६० कोटी रुपये उत्पन्न मिळवते. जे वाढवण्याचे प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्याचा निर्धार केला जाऊ शकतो.

५६०० नवे रेल्वे रुळ टाकण्याचा लक्ष –
वर्षाला २०१९ – २० मध्ये जवळपास ५६०० किलोमीटरच्या रेल्वे रुळ तयार करण्याचे लक्ष ठेवण्यात येऊ शकते. यात नवीन रुळ, गेज कन्वर्जनचा समावेश आहे. वंदे भारत एक्सप्रेस या हाय स्पीड रेल्वे सारख्या सेट्सचे जवळपास १५० रॅक तयार करुन त्याचा वापर देशात करण्याबरोबरच याची निर्यात करण्यासाठी उत्पादनात वाढ करण्याची तयारी करण्यात येणार आहे. रेल्वे १९ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्लीपर कोचच्या रेल्वे सेट्स तयार करण्यावर रेल्वेचा भर असेल.

बुलेट ट्रेनच्या कामाला गती –
मोदी सरकारची महत्वकांक्षी योजना असलेली बुलेट ट्रेनचे काम वेगाने करायचे आहे. या प्रकल्पात सर्वात मोठी अडचण आहे जमीन अधिग्रहण करणे. आणि सरकार हे मुद्दे लवकरात लवकर सोडवण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्रांना पत्र देखील लिहिले आहे. जेणे करुन सर्व राज्यातील राज्य सरकार रेल्वेची कामाचा वेग वाढवण्यासाठी मदत करतील.

प्रवासी रेल्वे आणि मालगाड्यांचा वेग वाढवण्याची योजना तयार करण्यात येणार आहे. यात दिल्ली ते मुंबई आणि दिल्ली ते हावडा या दरम्यानच्या रेल्वे १६० किलोमीटर वेगाने चालावण्याचे लक्ष ठेवले आहे. स्टेशन सुधारण्यावर देखील भर देण्यात येऊ शकतो.

रेल्वे खासगी नियंत्रकांना चालवण्यास देण्यावर असले भर –
प्रवाशांना वर्ल्ड क्लास सेवा देण्यासाठी प्रवासी रेल्वेसाठी खासगी ऑपरेटर्सच्या शोधावर रेल्वेचा भर असेल. यासाठी सर्वात आधी रेल्वेची कंपनी असलेल्या IRCTC ला दोन प्रवासी रेल्वे चालावण्यास देण्यात येतील. IRCTC यासाठी रेल्वेला हॉलेज चार्ज देईल, तर भाडे आणि रेल्वेच्या बाकी सेवांचा पैसा IRCTC ला मिळेल. IRCTC ला महत्वाच्या मार्गांवर रेल्वे चालवण्यासाठी देण्यात येतील. रेल्वेचा डब्बांची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात येईल. या बदल्यात रेल्वेला वर्षाला शुल्क देण्यात येईल. तर रेल्वे फाटकांवर किंवा खाली रस्ते बांधण्यासाठी भारतीय रेल्वेकडून ५०,००० कोटी रुपये खर्च करण्यात येईल. हे सर्व रस्ते ओवर ब्रीज किंवा अंडर ब्रीज गोल्डन Quadrilateral किंवा diagonal असतील.

अशा प्रकारेदेखील खावू शकता भाज्या, होतील अनेक फायदे

‘या’ कारणामुळे पावसाळ्यात ‘डोळ्यांच्या समस्या’ निर्माण होतात

दररोज ‘हळदीचे पाणी’ घ्या आणि आश्चर्यकारक फायदे मिळवा

लुक बदलायचायं ? मग ‘या’ मेकअप टीप्स फॉलो करा