Budget 2019 : आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्पाशी निगडीत ‘या’ ९ गोष्टी महत्वाच्या, अवश्य जाणून घ्या
नवी दिल्ली : संसदेचे अधिवेशन सुरु झाले आहे. १७ जूनला सुरु झालेले अधिवेशन २६ जुलैला संपेल म्हणजे जवळपास दीड महिने अधिवेशन सुरु राहील. नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालावधीतील पहिला अर्थसंकल्प ५ जुलैला सादर केला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पात सरकारकडून वर्षभरात कोणत्या क्षेत्रावर किती पैसा खर्च करायचा याची विस्ताराने माहिती दिली जाते. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जातो. आर्थिक पाहणी अहवालाचे एक वेगळेच महत्व असते. सामान्यतः अर्थसंकल्प ९० किंवा १२० मिनिटात सादर केला जातो. या वर्षी देखील दरवर्षीप्रमाणे अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी सरकार कॅबिनेटची एक बैठक बोलावेल आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींकडून अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी मंजुरी घेतली जाईल.
निवडणुकीच्या वर्षात सरकार खर्च काढण्याच्या आधीच अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करते. यामुळे जे नवीन सरकार निवडून येते त्या सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळते. फेब्रुवारीत अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केला होता.
अर्थसंकल्पाशी संबंधित वैशिष्ट्ये
१) १९९९ च्या आधी अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटी संध्याकाळी ५ वाजता सादर केला जात होता. तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी हि प्रथा मोडली आणि अर्थसंकल्प सकाळी ११ वाजता सादर करण्याची प्रथा सुरू झाली.
२) २०१६ च्या आधी रेल्वे अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सादर केला जात असे. पण सप्टेंनबर २०१६ मध्ये या परंपरेला मोडण्यात आले. आता रेल्वे अर्थसंकल्पाचा समावेश देखील मुख्य अर्थसंकल्पातच करण्यात आला आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालाशी संबंधित माहिती
१) आर्थिक पाहणी अहवाल ४ जुलैला सादर केला जाईल. यानंतर पुढील दिवशी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९ सादर केला जाईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण ३० बैठक घेतल्या जातील.
२) आर्थिक पाहणी अहवालाला अर्थमंत्रालयाचा मुख्य दस्तऐवज मानला जातो. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्व पैलूंचा समावेश आणि विविध आकडेवारीचा समावेश यांत केला जातो.
३) आर्थिक पाहणी अहवाल पाहूनच अर्थसंकल्प तयार केला जातो. आर्थिक पाहणी अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लगार टीम तयार करते. यावेळेस आर्थिक पाहणी अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रह्मण्यम यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केला जाईल.
४) अहवालात कृषी आणि औद्योगिक उत्पादन, इन्फास्ट्रक्चर, रोजगार, पैशाची आवक, आयात, निर्यात, विदेशी मुद्रा भांडार यांचे विश्लेषण केले जाते.
५) आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे नीतिगत विचार, आर्थिक मापदंड आणि आर्थिक आकडेवारीचे सखोल संशोधन असतो. यामध्ये अर्थव्यवस्थेची क्षेत्रानुसार रूपरेखा आणि परिस्थिती सुधारण्यासाठी तयार करण्यात आलेले उपाय यांचा समावेश असतो. यामध्ये अर्थसंकल्पाची झलक पहायला मिळते.
६) हा अहवाल सर्वांसाठीच फायदेशीर मानला जातो. यामध्ये सर्व आर्थिक धोरणांचा आणि विचारांचा समावेश केला जातो.
७) मोदी सरकारने २०१५, २०१६, २०१७, २०१८ या वर्षात वर्षात आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला होता. वर्ष २०१५ मध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल जन धन, आधार, मोबाईल यांसारख्या योजनांवर केंद्रित केलेला होता. ज्यांना एकाच वेळी JAM या ळास्घुरूपाने ओळखले जाते.
योग्य पद्धतीने बटाटा खा आणि वजन नियंत्रणात ठेवा
नैसर्गिक पद्धतीने करा हार्मोन्स बॅलन्स
अचानक येणारा हृदयविकाराचा झटका रोखता येऊ शकतो
कोणत्याही गोष्टीच टेंन्शन घेण्याअगोदर स्वतःचा विचार करा