Budget 2019 : गरीबांना ‘गिफ्ट’, श्रीमंतांवर ‘टॅक्स’चं ओझं तर मध्यमवर्गीयांकडे ‘दुर्लक्ष’, जाणून घ्या
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज शुक्रवारी (५जुलै) मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालावधीतील पहिला अर्थसंकल्प सादर करून सरकारचे आर्थिक धोरण स्पष्ट केले आहे. सरकारचे पूर्ण लक्ष्य महसूल गोळा करण्यावर आहे. त्यामुळेच देशातील श्रीमंत लोकांवर अतिरिक्त कर लावण्याची घोषणा केली आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, श्रीमंतांवर लावण्यात आलेला हा अतिरिक्त कर श्रीमंत लोक सहज भरतील.
श्रीमंतांवर कर भार
कोणत्याही अर्थसंकल्पात सामान्य लोकांवर किती कर लावला जातो. यांकडे सर्वांचे लक्ष्य असते. मात्र सामान्य लोकांना दिलासा देत सीतारामन यांनी श्रीमंतावर अतिरिक्त कर लावला आहे. देशाच्या विकासासाठी २ कोटी ते ५ कोटी उत्पन्न असणाऱ्या श्रीमंतांवर ३ % अतिरिक्त कर लावण्यात येईल. ५ कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या लोकांवर ७ % अतिरिक्त कर लावण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
मध्यमवर्गीयांकडे दुर्लक्ष
अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी काही विशेष घोषणा करण्यात आली नसली. तरी कर भार मध्यम वर्गावर टाकण्यात आलेला नाही. अंतरिम अर्थसंकल्पातच पियुष गोयल यांनी ५ लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून मध्यमवर्गाला दिलासा दिला होता. हा अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारमन यांनी काही गोष्टींवर कर वाढवल्याचे तर काही गोष्टींना करमुक्त केल्याचे जाहीर केले. त्यामुळेच काही गोष्टी स्वस्त झाल्या आहेत तर काही महाग. या अर्थसंकल्पामध्ये करप्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याने मध्यमवर्गीयांची थोडी निराशाच झाली आहे.
गरिबांसाठी
२०२४ पर्यंत प्रत्येक घरी नळाने पाणी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरी नळाने पाणी मिळेल. जल जीवन मिशनच्या सोबत प्रत्येक घरी पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. २ ऑक्टोंबरला महात्मा गांधी यांचे समाधी स्थळ असलेल्या राजघाटावरून राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्राचे उदघाटन होईल. रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीरण करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी
शेतीच्या विकासासाठी मोदी सरकार खासगी गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देणार आहे. त्याच बरोबर सरकार शेतीत स्वत: गुंतवणूक करणार आहे. ‘शून्य खर्चा’तील शेतीला प्रोस्ताहन देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. यासाठी देशातील शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यावर सरकार भर देणार आहे, सरकारच्या मते असे प्रयत्न केल्याने शेतकऱ्यांचे २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल. यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती इतकी उत्तम होईल की, शेतकऱ्यांसाठी वेगळे बजेट आणण्याची गरजच भासणार नाही.
शेतकऱ्यांसाठी १० हजार नव्या शेतकरी उत्पादक संघटना बनवण्यासाठी योजना आणणार आहे. शेतीबरोबरच डेअरी उत्पादन घेणाऱ्यासाठी देखील सरकार उत्पन्नात वाढ व्हावी म्हणून प्रयत्न करणार आहे. मत्स्य शेतीचा विकास करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार, त्यासाठी गावागावात योजना राबवणार आहे.
पावसाळ्यात केसांची विशेष काळजी घ्या, कारण …
पावसाळ्यात मक्याचं कणीस खाण्याचे अनेक फायदे
पावसाळ्यात येणारी ‘ही’ भाजी आहे सर्वात पौष्टिक ; खा आणि रोगमुक्त व्हा
पावसाळ्यात माशांमुळे पसरू शकते रोगराई, असा टाळा उपद्रव
‘या’ कारणामुळे पावसाळ्यात ‘डोळ्यांच्या समस्या’ निर्माण होतात
य़ेरवडा कारागृहात टोळीयुद्ध जोमात, नक्की चाललंय तरी काय ?
महाआघाडीच्या अडचणीत वाढ,वंचितनंतर ‘हा’ पक्षही देणार धक्का ?