Budget 2020 : बजेटमध्ये कोणासाठी काय ‘खास’, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ‘कसं’ बदलणार तुमचं आयुष्य, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील 2 रा अर्थसंकल्प आज सादर झाला. या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने मुख्य तीन बाबींवर फोकस केले आहे. या तीन बाबी म्हणजे भारताची आकांक्षा, आर्थिक विकास आणि एक दुसऱ्यांची काळजी करणारा समाज. सरकार कृषि क्षेत्र आणि ग्रामीण भागासह स्वच्छ हवा पानी आणि शिक्षणावर लक्ष देणार आहे. तसेच सरकार इंडस्ट्री, गुंतवणूक आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरवर फोकस करणार आहे. तर सरकारचे तिसरे लक्ष आहे मुले आणि महिलांचे कल्याण करणे आणि वातावरण आणि पर्यावरणावर काम करणे.

स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स –
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, जीएसटी लागू केल्यानंतर माल वाहतूक शुल्कात 20 टक्के तेजी आली आहे. तसेच जीएसटी लागू झाल्यानंतर आता दरमाह हाऊसहोल्ड बजेटमध्ये 4 टक्के बचत होईल. मागील 2 वर्षात 60 लाख नवे करदाते जोडल्या गेले आणि 105 कोटी ई वे बिल जनरेट झाले.

डिजिटल रिव्होल्युशन –
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, 2018 – 19 या अर्थ वर्षादरम्यान डीबीटीच्या माध्यमातून 7 लाख कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला. सरकार देशात डिजिटल गव्हर्नेंस आणू इच्छित आहे. तसेच नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइनला पहिल्या पेक्षा उत्तम करणे. देशात पेंशन आणि इंश्योरेंसच्या माध्यमातून सोशल सिक्युरिटी स्कीम लोकांपर्यंत पोहचवणे. अर्थमंत्री म्हणाल्या की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अंतर्गत आयुष्मान भारत, उज्जवला योजना, सोलर पावर, क्रेडिट सपोर्ट, पेंशनसह स्वस्तात घरं देण्यावर फोकस करेल.

वित्तीय सेक्टर –
बँकांमधील घोटाळ्यामुळे खातेदारांचे नुकसान होत होते. बँक खातेदारांना खात्यांच्या सुरक्षेसाठी डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख रुपये होता. त्यानंतर आज अर्थमंत्र्यांकडून घोषणा करण्यात आली की ही मर्यादा 1 लाखावरुन 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. DICGC म्हणजे डिपॉजिट इंश्योरेंस अॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून नव्या नियमानुसार ग्राहकांना 5 लाख रुपयांची सुरक्षा गॅरंटी दिली आहे. हा नियम बँकेच्या सर्व शाखांना लागू असेल. यात मूळ रक्कम आणि व्याजाचा समावेश आहे. हे स्पष्ट आहे की मूळ रक्कम आणि व्याज 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर फक्त 5 लाख रुपयांच्या रक्कमेची हमी घेऊन सुरक्षा दिली जाईल. सरकार आयडीबीआय बँकेतील आपली उरलेली भागीदारी विकण्याची तयारी करत आहे. कॉर्पोरेट बॉण्डमध्ये FPI मर्यादा 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येईल.

आयकराचे 5 स्लॅब –
5 ते 7.5 लाखापर्यंत उत्पन्न असल्यास 10 टक्के कर द्यावा लागेल, 7.5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर 15 टक्के कर आकारला जाईल. 10 ते 12.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जाईल. 12.5 ते 15 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असल्यास 25 टक्के कर आकराण्यात येईल. 15 लाख आणि त्यापेक्षा आधिक उत्पन्न असल्यास 30 टक्के कर आकारला जाईल. जर तुम्ही या नव्या दरानुसार टॅक्स भरणार असाल तर तुम्हाला 70 सवलतींचा लाभ सोडावा लागेल. पहिल्यांदा विमा, गुंतवणूक, घराचे भाडे, मेडिकल, विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या फी अशा विविध 100 सवलती मिळत होत्या तर आता नव्या टॅक्स स्लॅबनुसार 70 सवलतींच्या लाभ मिळणार नाही.

निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना ही घोषणा केली की केंद्र सरकारने डिविडेंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स म्हणजेच डीडीटी पूर्णपणे मागे घेतला आहे. सरकारच्या निर्णयाने आता एखादी कंपन्यांनी आपल्या शेअरहोल्डर्सला डिविडेंट (लाभांश) देण्याची घोषणा करते तर त्यावर त्यांना कर (टॅक्स) द्यावा लागणार नाही.

कृषि आणि ग्रामीण विकास –
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात फक्त त्या शेतकऱ्यांना सहभागी करुन घेतले जाईल जे सिंचनासाठी डिझेलच्या पंपचा वापर करतात. सरकारच्या अंदाजानुसार याअंतर्गत 20 लाख सिंचन पंपांना सोलर ऊर्जेवर चालवण्याची व्यवस्था केली जाईल. तसेच 15 लाख ग्रिड कनेक्ट पंप ची सुविधा देण्यात येईल. यामुळे डिझेलचा वापर आणि कच्च्या तेलाची आयात रोखण्यास मदत होईल. मिल्क प्रोसेसिंग 2025 पर्यंत दुप्पट करण्यात येईल. कृषि क्रेडिट टार्गेटला 15 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात येईल.

पाणी आणि स्वच्छता –
पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेंतर्गत 20 हजार रुग्णालये जोडण्यात येतील. टीबी हरणार, देश जिंकणार मोहिम 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. 2024 पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात जन औषधी केंद्र सुरु करण्यात येईल.

शिक्षण क्षेत्र आणि कौशल्य –
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, मार्च 2021 पर्यंत देशभरातील 150 उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम सुरू केला जाईल. बजेट 2020 मध्ये अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी 99,300 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. शिक्षण क्षेत्रात कौशल्य विकास प्रोग्रामरसाठी तीन हजार कोटी रुपये वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. स्टडी इन इंडिया प्रोग्रामर अंतर्गत इंड-सॅट आशिया आणि आफ्रिकेत काम करेल.

इंडस्ट्री आणि गुंतवणूक –
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आणि सेमी कंडक्टर्सची मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी केंद्र सरकार खास पॅकेज आणेल. एमएसएमई सेक्टरसाठी इनवॉइस फायनेंसिंग सुविधा वाढण्यात येईल.

इन्फ्रास्ट्रक्चर –
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू केली जाईल, राजमार्गाच्या विकासाचा विस्तार वाढवण्यात येईल. रेल्वेअंतर्गत 4 स्टेशन रिडेव्हलप कार्य करण्यात येईल आणि पीपीपी मॉडेलअंतर्गत 150 नव्या रेल्वे सुरु करण्यात येईल. उडान योजनेंतर्गत 100 नवे विमानतळ तयार केले जातील. नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्टवर 102 लाख कोटी रुपये खर्च केला जाईल.