घर खरेदी करणार्‍यांसाठी खुशखबर ! सरकार करू शकते ‘हा’ कर हटविण्याची घोषणा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 1 फेब्रुवारीला सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात रेन्टल हाऊसिंगला चालना देण्यासाठी टॅक्समध्ये सवलतींसह अनेक घोषणा होऊ शकतात. एवढेच नव्हे, तर सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अफॉर्डेबल हाऊसिंग नियमांमध्ये शिथिलता आणली जाऊ शकते.

हा अर्थसंकल्प हाऊसिंग सेक्टरसाठी चांगला असू शकतो. अर्थसंकल्पात रेंटल हाऊसिंगसाठी सवलती दिल्या जाऊ शकतात. रेन्टल हाऊसिंगच्या पायाभूत सुविधांना इन्फ्रास्ट्रक्चरचा दर्जा मिळण्याची शक्यता आहे.

इन्फ्रास्ट्रक्चरचा दर्जा मिळाल्यानंतर काय होणार ?
*सूत्रांच्या माहितीनुसार, इन्फ्रास्ट्रक्चरचा दर्जा मिळाल्याने स्वस्तात कर्ज मिळू शकते. छोट्या आणि मध्यम घरांच्या भाड्यावरील कराचे दर कमी केले जाऊ शकतात.

*केवळ भाड्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना भांडवली नफा करातून सूट मिळू शकते.

*रेन्टल प्रोजेक्टसाठी परदेशी गुंतवणूक म्हणजेच एफडीआयच्या नियमात शिथिलता आणली जाऊ शकते. *इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्टच्या कलम 80आयबीए अंतर्गत करातील सवलतीची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते.

*कलम 80 आयबीए अंतर्गत अफॉर्डेबल हाऊसिंगच्या किमती आणि आकारात वाढ केली जाऊ शकते.

*कलम 80 आयबीए अंतर्गत 100 टक्के वजावट मिळू शकते.

*सूत्रांच्या माहितीनुसार हाऊसिंग मिनिस्ट्रीने अर्थसंकल्पासाठी अर्थमंत्रालयाला शिफारसी पाठवल्या आहेत. अर्थ मंत्रालय त्यावर गांभिर्याने विचार करत आहे.

2022 पर्यंत सर्वांना घर –
केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत सर्वांना घर हे महत्वकांक्षी उद्दीष्ट ठेवले आहे. यासाठी सरकारी कंपनी एनबीसीसीला लँड मॅनेजमेंट एजन्सी बनविण्यात आले आहे. एनबीसीसी पीएसयूच्या जमीनीची विक्री करेल. यासाठी विक्रीवर अर्धा टक्का शुल्क त्यांना मिळेल. परंतु, ती 1 कोटीपेक्षा जास्त शुल्क घेऊ शकणार नाही. काही बँकांचे म्हणणे आहे की, सरकारने या जमिनीचा वापर स्वस्त घरांसह इतरही संमिश्र वापर केला पाहिजे.

फेसबुक पेज लाईक करा https://www.facebook.com/policenama/