NPR ला मोदी सरकारच्या कॅबिनेटची ‘मंजूरी’, जाणून घ्या पुढं काय होणार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राष्ट्रीय नागरिकत्व कायद्याला विरोध होत असताना केंद्रीय कॅबिनेटने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टरला (NPR) मंजूरी दिली आहे. कॅबिनेटच्या मंजूरीनंतर आता राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होईल ज्याचा उद्देश असेल की देशातील नागरिकांना व्यापक ओळखीचा डेटाबेस बनवण्यात येईल. या डेटामध्ये लोकसंख्येसह बायोमॅट्रिकची माहिती देखील सहभागी असेल.

काय आहे संपूर्ण प्रक्रिया –

नॅशनल पॉप्युलेश रजिस्टरमध्ये प्रत्येक नागरिकाची माहिती जमा करण्यात आली आहे, हे नागरिकत्व अधिनियम 1955 च्या तरतुदीनुसार स्थानिक, उप जिल्हा, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर तयार करण्यात येतो. पॉप्युलेशन रजिस्टरची तीन प्रक्रिया असतील. पहिल्या टप्प्यात म्हणजे पुढील वर्षी 1 एप्रिल 2020 पासून 30 सप्टेंबर दरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी घरोघरी जाऊन आकडे जमा करतील. तर दुसऱ्या टप्प्यात 9 फेब्रुवारी 2021 ते 28 फ्रेबुवारी 2021 च्या दरम्यान पूर्ण करण्यात येईल. तर तिसऱ्या टप्प्यात संशोधनाची प्रक्रिया 1 मार्च 5 मार्चच्या दरम्यान होईल.

काय आहे एनपीआर –

एनआरपी देशातील सर्व सामान्या रहिवाशांचा दस्तावेज असेल आणि नागरिकत्व अधिनियम 1955 च्या तरतूदीअंतर्गत स्थानिक, उप जिल्हा, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर तयार केले जाईल. कोणताही रहिवासी जो 6 महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळापासून स्थानिक क्षेत्रात राहत आहेत, तर त्यांना एनआरपीमध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. 2010 पासून सरकारने देशातील नागरिकांच्या ओळखीचा डाटाबेस जमा करण्यासाठी सुरुवात केली आहे. याला 2016 मध्ये सरकारने जारी केले होते.

एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये अंतर –

एनआरसीचा उद्देश देशातील अवैध नागरिकांची ओळख पटवणे ही असताना आता सहा महिन्यापासून अधिक काळापासून स्थानिक क्षेत्रात राहणाऱ्या कोणत्याही रहिवाशांना एनपीआरमध्ये आवश्यक रुपात नोंदणीकरण करणे आहे.

जर बाहेरील व्यक्ती देखील देशातील कोणत्याही भागात सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ राहत असेल तर त्यांनी देखील एनपीआर मध्ये नोंदवावे लागेल. एनपीआरच्या माध्यमातून लोकांनी बायोमॅट्रिक डेटा तयार करुन सरकारी योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांपर्यंत पोहण्याचा उद्देश आहे.

फेसबुक पेज लाईक कराhttps://www.facebook.com/policenama/