‘NRC-NPR’ मध्ये काहीही फरक नसून HM अमित शहांकडून देशाची ‘दिशाभूल’, MIM च्या ओवेसींचा आरोप

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशभरात एनआरसी आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध होत आहे. असे असताना काल केंद्र सरकारने राष्ट्रीय जनसंख्या नोंदणीला (एनपीआर) कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली. त्यानंतर खुद्द गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की दोन्हीमध्ये मोठा फरक आहे. एनआरसी आणि एनआरपीचा काहीही संबंध नाही. विरोधक कोणतेही कारण नसताना विरोध करत आहेत.

परंतु यानंतर आज याविरोधात एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी आवाज उठवला. आज ओवेसी म्हणाले की एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये कोणताही फरक नाही. केंद्रीय गृहमंत्र्याकडून देशाची दिशाभूल केली जात आहे. आम्ही सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊन याविरोधात आंदोलन पुकारणार आहेत.

राष्ट्रीय नागरिकत्व कायद्याला विरोध होत असताना केंद्रीय कॅबिनेटने राष्ट्रीय जनसंख्या नोंदणीला (NPR) मंजूरी दिली आहे. कॅबिनेटच्या मंजरीनंतर आता राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु होईल ज्याचा उद्देश असेल की देशातील नागरिकांना व्यापक ओळखीचा डेटाबेस बनवणे. या डेटामध्ये लोकसंख्येसह बायोमॅट्रिकची माहिती देखील समाविष्ट असेल.

काय आहे एनपीआर –
एनआरपी देशातील सर्व सामान्या रहिवाशांचा दस्तावेज असेल आणि नागरिकत्व अधिनियम 1955 च्या तरतूदीअंतर्गत स्थानिक, उप जिल्हा, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर तयार केले जाईल. कोणताही रहिवासी जो 6 महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळापासून स्थानिक क्षेत्रात राहत आहेत, तर त्यांना एनआरपीमध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. 2010 पासून सरकारने देशातील नागरिकांच्या ओळखीचा डाटाबेस जमा करण्यास सुरुवात केली आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/