ताज्या बातम्या

‘मोदी सरकारची कृषी विधेयकं शेतकरी विरोधी’, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी दिला राजीनामा

harsimrat kaur file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  शिरोमणी अकाली दलाचे खासदार आणि अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल यांनी लोकसभेत म्हटले की, शेतकरी विधेयकांच्या विरोधात शिरोमणी अकाली दल खासदार आणि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल सरकारमधून राजीनामा देतील. दरम्यान, हरसिमरत कौर यांनी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री पदाचा राजीनामा दिला आहे.

शिरोमणी अकाली दल सातत्याने कृषीसंबंधी विधेयकांना विरोध करत आहे. यापूर्वी आपला सहकारी पक्ष भारतीय जनता पार्टीला इशारा देत शिरोमणी अकाली दलाचे (शिअद) अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल यांनी बुधवारी म्हटले होते की, पक्ष शेतकर्‍यांच्या हितासाठी कोणतीही किंमत चुकवण्यासाठी तयार आहे. त्यांनी सरकारने संसदेत सादर केलेल्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन विधेयकांना जबरदस्त विरोध केला आणि केंद्राला शेतकर्‍यांना चिंतामुक्त करण्याचे आवाहन केले.

बादल यांनी सांगितले की, शिरोमणी अकाली दल केंद्राला विनंती करत आहे की, कृषीसंबंधी या तीन विधेयकांवर जोपर्यंत कृषी संघटना, शेतकरी आणि शेतमजूर या सर्वांच्या आक्षेपांचे निराकरण होत नाही, तोपर्यंत ती संसदेत मंजूरीसाठी सादर करू नयेत.

मंगळवारी पंजाबच्या फिरोजपुरचे खासदार बादल यांनी लोकसभेत आवश्यक वस्तु (दुरूस्ती) विधेयक 2020 च्या विरोधात मतदान करत हे म्हटले की, हा प्रस्तावित कायदा शेतकर्‍यांच्या हिताच्या विरूद्ध आहे.

अध्यादेशांचे स्थान घेण्यासाठी विधेयक

सरकारने सोमवारी कृषी उत्पादन व्यापार आणि व्यवसाय विधेयक, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) मूल्य आश्वासन करार विधेयक आणि कृषी सेवा आणि आवश्यक वस्तु (दुरूस्ती) विधेयक सादर केले. ही विधेयके अध्यादेशांचे स्थान घेण्यासाठी सादर करण्यात आली.

बादल यांनी म्हटले, ही विधेयके सादर करण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या सहकारी पक्षांशी संवाद साधला पाहिजे होता. जे खरोखर शेतकर्‍यांचे पक्ष आहेत. जेव्हा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय आला होता, तेव्हा मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी आपला अक्षेप नोंदवला होता.

प्रस्तावित कायद्यावर चिंता व्यक्त करत त्यांनी म्हटले की, याचा संपूर्ण कृषी क्षेत्र आणि खरेदी प्रणालीवर परिणाम होणार आहे.

सुखबीर बादल यांनी म्हटले सरकार बैठक घेणे अपेक्षीत होते

पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल म्हणाले, जर दोन विधेयक संसदेत विचारार्थ मांडण्यात आली तर शिअद त्याचा विरोधा करेल. आम्ही शेतकर्‍यांच्या हितासाठी कोणतेही बलिदान देण्यास तयार आहोत. या विषयात पुढे जाण्यापूर्वी सरकारने शेतकर्‍यांसोबत बैठक घ्यायला हवी होती आणि त्यांच्या चिंतांचे निराकरण केले पाहिजे होते. दरम्यान, देशातील अनेक भागातील शेतकरी संघटना या विधेयकांना विरोध करत आहेत.