ट्रम्प यांना भारताकडून उत्तर, ‘मध्यस्थीची गरज नाही, शांतीनं मुद्यांना सोडविण्यासाठी चीनसोबत चर्चा सुरू’

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था –  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा विवादांवर मध्यस्थी करण्याची ऑफर दिली होती. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या या ऑफरवर भारताने आता प्रतिक्रिया दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. हा प्रश्न शांततेत सोडवण्यासाठी आम्ही चीनशी संपर्क साधत आहोत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी ट्विट केले की भारत आणि चीन यांच्या सीमा विवादाच्या मुद्यावर अमेरिका मध्यस्थी करण्यास तयार आहे. दरम्यान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी देखील भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव कमी करण्यासाठी मध्यस्थी करण्याची ऑफर दिली होती. तेव्हा देखील भारताने सांगितले होते की काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा आहे, कोणत्याही तृतीय पक्षाने यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी नेपाळ आणि चीन सोबत असणाऱ्या सध्याच्या संबंधांबद्दल देखील बातचीत केली. पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, भारत आणि नेपाळमध्ये घनिष्ट संबंध आहेत. कोरोना साथीच्या वेळीसुद्धा आम्ही परवान्याशिवाय व्यापार सुनिश्चित केला आहे. आम्ही सीमाप्रश्नावर नेपाळमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेवत आहोत. ते म्हणाले की परस्पर समन्वय आणि संवेदनशीलता लक्षात घेऊन भारत नेहमीच सर्व शेजार्‍यांसाठी खुला आहे.

चीनकडून झालेल्या एलएसी गतिरोधकाबद्दल ते म्हणाले की, सैनिकांनी सीमा व्यवस्थापनाबाबत अत्यंत जबाबदार दृष्टीकोन ठेवला आहे. आमच्या सैन्याने दोन्ही बाजूंनी स्थापित केलेल्या प्रोटोकॉलचे काटेकोरपणे पालन केले आहे. अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले की, आपल्या सशस्त्र सैन्याने आपल्या नेतृत्वाने दिलेल्या मार्गदर्शनाचे प्रामाणिकपणे पालन केले. त्याच वेळी, आम्ही आमच्या सार्वभौमत्वाचे आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करू.

नेपाळशी काय वाद आहे

खरं तर, नेपाळ सरकारने नवीन राजकीय नकाशा जाहीर केला होता, ज्यामध्ये भारताच्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा यांचा देखील समावेश केला होता. नेपाळ कॅबिनेटच्या बैठकीत भूमि संसाधन मंत्रालयाने नेपाळचा हा सुधारित नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला. यावर भारताने कडक आक्षेप घेतला होता. देशाच्या घटनेत नवीन नकाशा जोडण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्तीचा प्रस्ताव बुधवारी संसदेत प्रस्तावित करण्यात आला होता. परंतु नेपाळ सरकारने यावेळी संविधानाच्या दुरुस्तीचे कामकाज संसदेच्या अजेंड्यातून काढून टाकले.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
W3Schools
You might also like