पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – एकीकडे राज्यातील अंतर्गत प्रवासासाठी आवश्यक असणाऱ्या ई पासवर मोठ्या प्रमाणात टीका होताना दिसत आहे. अशातच आता केंद्र सरकारनं महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. माल व प्रवासी वाहतुकीवर अनेक राज्यात निर्बंध लादलेले आहेत. यामुळं पुरवठा साखळी, आर्थिक बाबी आणि रोजगारावर परिणाम होत आहे. म्हणून तातडीनं हे निर्बंध हटवले जावेत असे निर्देश केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी सर्व राज्यांना दिले आहेत. वाहतुकीवरील निर्बंध केंद्रानं यापूर्वीच हटवले आहेत. परंतु स्थानिक आणि राज्य पातळीवर अनेक ठिकाणी प्रवासी वाहतुकीसाठी अजूनही ई पासची गरज आहे. याशिवाय काही राज्यात प्रवासी वाहतूक बंद आहे.
राज्यांनी स्थानिक पातळीवर लादलेल्या निर्बंधांमुळं आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वस्तू आणि सेवांची वाहतूक, पुरवठा साखळी, आर्थिक कामकाज बिघडणं आणि बेरोजगारी वाढणं असे परिणाम होत असल्याचं केद्रानं म्हटलं आहे. अजय भल्ला यांनी अनलॉक 3 च्या नियमावलीकडं लक्ष वेधलं आहे.
केंद्रानं आपल्या अनलॉकिंगच्या नियमावलीत स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, राज्यांतर्गत किंवा आंतरराज्य वाहतुकीवर कोणतीही बंधने नसतील. अजय भल्ला यांनी याचीच आठवण एका पत्राद्वारे केली आहे. नागरिकांना प्रवासासाठी किंवा राज्याची सीमा ओलांडून माल वाहतूक करण्यासाठी कोणतीही वेगळी परवागनी, ई पास यांची आवश्यकता नाही असंही केंद्रानं सांगितलं आहे.
कोणत्याही निर्बंधांशिवाय प्रवासी वाहतूक निश्चित केली जावी असंही केंद्रानं म्हटलं आहे. याशिवाय राज्यांनी निर्बंध कायम ठेवले तर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत गृह मंत्रालयाच्या नियमांचं उल्लंघन असेल असा इशाराही केंद्रानं दिला आहे.
राज्यात देखील ई पासवर टीका
कोणत्याही ई पासच्या अटीशिवाय राज्यात एसटी सेवा सुरू करण्यात आली आहे. म्हणून आता ई पासवर टीका होताना दिसत आहे. अजूनही खासगी वाहनांच्या वाहतुकीसाठी ई पास आवश्यक आहे. यामुळं खासगी एजंट लोकांची लूट करत आहेत, म्हणून राज्य सरकारनं ई पासची अट रद्द करावी अशी मागणी केली जात आहे.