शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदी शंकर जांभळकर यांची बिनविरोध निवड
शिरूर – शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदी शंकर जांभळकर यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक हर्षद तावरे यांनी जाहिर केले.
शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदाचा शशिकांत दसगुडे यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या सभापतीपदाच्या निवडीसाठी बाजार समितीच्या सभागृहात सोमवार दि.२९ रोजी विषेश सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.यावेळी सभापतीपदासाठी एकमेव शंकर जांभळकर यांचा अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली.
शिरूर बाजार समितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असुन सभापतीपद रिक्त झाल्यापासुन सभापतीपदासाठी इच्छुक राष्ट्रवादीच्या संचालकांमध्ये रस्सीखेच सुरू होती.दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हाध्यक्ष प्रदिप गारटकर यांच्याकडे पाठवलेल्या बंद लिफाफ्यात शंकर जांभळकर यांचे नाव आल्याने जांभळकर यांची सर्वानुमते सभापतीपदी बिनविरेध निवड करण्यात आली.
यावेळी संचालक शशिकांत दसगुडे, विश्वास ढमढेरे,प्रकाश पवार,वसंत कोरेकर, मंदाकिनी पवार,विकास शिवले,सतीश कोळपे, मानसिंग पाचुंदकर,धैर्यशील उर्फ बाबाराजे मांढरे, तृप्ती भरणे,विजेंद्र गद्रे,प्रवीण चोरडिया,सुदीप गुंदेचा,बंडु जाधव,संचालिका छाया बेनके व भाजपाचे संचालक संतोष मोरे शिरूर बाजार समिती सचिव अनिल ढोकणे उपस्थित होते.
सभापती शंकर जांभळकर यांची सभापतीपती निवड झाल्यानंतर शिरूर हवेलीचे आमदार अशोक पवार,राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष प्रदिप गारटकर,माजी आमदार पोपटराव गावडे,जिल्हा परीषद सदस्या सुजाता पवार,जिल्हा परीषद सदस्य राजेंद्र जगदाळे,माजी सदस्य शेखर पाचुंदकर,तालुकाध्यक्ष रविंद्र काळे यांनी नवनिर्वाचित सभापती जांभळकर यांचा पुष्पगुच्छ देवुन सन्मान केला.
भाजपच्या संचालक यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश
भाजपच्या बाजार समितीच्या संचालिका छाया बेनके,त्यांचे पती आलेगावपागा सोसायटीचे चेअरमन संभाजी बेनके यांनी कार्यकर्त्यांसह आज जिल्हाध्यक्ष प्रदिप गारटकर यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीत प्रवेश केला असुन त्यांच्या प्रवेशाने शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत राष्ट्रवादीची ताकद वाढली आहे.
माजी सभापती व संचालक शशिकांत दसगुडे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात कांदा मार्केट व जणावरांचा बाजार सुरू करण्याबरोबरच कृषी प्रदर्शन घेऊन यांसह अनेक शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन तोट्यात असलेली शिरूर कृषी उत्पन्न बाजर समितीला तीन वर्षात नफ्यात आणुन शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेवुन शेतक-यांना न्याय देण्याचे चांगले काम केेले होते.