UP : प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्यांना 50 लाखांचा ‘विमा’, ‘योगी’ सरकारने ट्विट करून दिली माहिती
नवी दिल्ली :- वृत्तसंस्था – जेव्हा संपूर्ण देश कोरोना विषाणूच्या संकटाशी झुंज देत आहे, अशा वेळी खाकी वर्दी सर्वसामान्यांना मदत करताना सर्वात पुढे असल्याचे दिसत आहे. लॉकडाउन मध्ये रेशन आणि अन्न वितरण करण्यापासून तर कोरोना संक्रमित लोकांना शोधून त्यांना अलग ठेवण्यापर्यंतचे सर्व कामे खाकी वर्दी करताना दिसून येत आहे. संसर्गित आणि संशयीत लोकांच्या आसपास पोलिसच दिसतात. अशा परिस्थितीत पोलिस देखील धोक्यापासून दूर नाहीत. हे लक्षात घेऊन यूपी सरकारने प्रत्येक पोलिस कर्मचाऱ्यास 50 लाखांचा विमा देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Police personnel will be provided with an insurance cover of Rs 50 lakh & an order to the same effect will be issued very soon: Additional Chief Secretary (Home) Awanish Awasthi (File photo) #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/or2xsBsmME
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 8, 2020
मंगळवारी रात्री उशिरा यूपी सरकारच्या ट्विटर हँडलवरून ट्विट करून या आदेशाची माहिती देण्यात आली. प्रत्येक पोलिस कर्मचाऱ्याचा 50 लाखांचा विमा काढण्याचा आदेश दिला आहे. लवकरच सरकारकडून लेखी आदेश देण्यात येईल. बुधवारी सायंकाळी पाच वाजता होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याचीही पुष्टी होऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे.
आज होणार मंत्रिमंडळाची बैठक
लॉकडाउन दरम्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीत आमदार-एमएलसीच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्यासाठी नवीन अध्यादेश मंजूर केला जाऊ शकतो, असा विश्वास वर्तविला जात आहे. त्याद्वारे आमदार निधी 2 वर्षांसाठी स्थगित ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाद्वारे मान्यता मिळू शकेल. असा विश्वास आहे की केंद्र सरकारच्या धर्तीवर योगी कॅबिनेट त्यावर प्रस्ताव आणण्याची तयारी करत आहे. या व्यतिरिक्त कोविड 19 विरुद्ध सुरू असलेल्या युद्धामध्ये योगी सरकार अजून बरेच मोठे निर्णय घेऊ शकते.
केंद्र सरकारने हे काम केले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने एक महत्वाचा निर्णय घेतला असून खासदार निधीच्या फंडास 2 वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात आले आहे. याबरोबरच कोरोनाला सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि खासदारांचे पगार 30 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. हा निर्णय 1 एप्रिल 2020 पासून लागू होईल. या निर्णयानंतर लगेचच राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांनी देखील स्वेच्छेने वर्षासाठी 30 टक्के कमी पगार घेण्याची घोषणा केली.