home page top 1

तब्बल 106 वर्ष आणि अयोध्या ‘वाद’ आणि घटनाक्रम…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणाचा शनिवारी (दि.9) निकाल लागणार आहे. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद 106 वर्षे जुना आहे. ब्रिटिशकाळापासून या वादावर न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. फैजाबाद जिल्हा न्यायालय ते सुप्रीम कोर्ट या प्रवासादरम्यान या वादाने देशातील वातावरण ढवळून निघाले. शनिवारी सकाळी साडेदहा वाजता या निकालाचं वाचन सुरु होणार आहे. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशात चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

काय आहे वाद आणि घटनाक्रम
1528 – मुघल बादशाह बाबरचा सेनापती मीर बांकी याने बाबरी मशिदीची उभारणी केली.

1813 – आयोध्येतील रामजन्मभूमीवर राम मंदिर होते आणि ते मंदिर पाडून बाबरच्या सेनापतीने त्या ठिकाणी मशीद उभारल्याचा दावा हिंदू संघटनांनी केला. हाच पहिला दावा होता.

1953 – मंदिर-मशीद वादातून वादग्रस्त जागेच्या परिसरामध्ये पहिली जातीय दंगल झाली.

1859 – दंगल उसळल्यानंतर ब्रिटिश शासनाने या वादग्रस्त जागेला कुंपण घातेले. मुस्लिमांना आतमध्ये तर हिंदूंना बाहेरची जागा देऊन चौथऱ्यावर पूजा करण्याची परवानगी दिली.

1885 – फेब्रुवारी 1885 मध्ये महंत रघुवर दास यांनी फैजाबाद उपजिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर याचिका दाकल केली. या जागेवर मंदिर उभारण्याची परवानगी मागण्यात आली मात्र, कोर्टाने अनुमती देण्यात नकार दिला.

1949 – 23 डिसेंबर 1949 मध्ये या जागेवर प्रभू श्रीराम आणि लक्ष्मणाच्या मूर्ती आढळून आल्याने या वादाला नवीन तोंड फुडले. आयोध्येत राम प्रगटल्याचा दावा हिंदूंनी केला तर रात्रीतून रामाची मूर्ती आणून ठेवल्याचा दावा मुस्लिमांनी केला. यामुळे वाढ वाढण्याची शक्यता असल्याने तत्कालीन सरकारने वादग्रस्त वास्तू असा शिक्का लावत मशिदीला टाळे लावले.

1950 – 16 जानेवारी 1950 रोजी गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबाद दिवाणी न्यायाधीशांच्या कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेत विशारद यांनी पूजा करण्याची परवानगी मागितली. त्यांना पूजा करण्यास परवानगी दिल्याने मुस्लिम पक्षकारांनी या निर्णयाला आव्हान दिले.

1984 – अयोध्येत राम मंदिराच्या निर्माणासाठी विश्व हिंदू परिषदेने एक समिती स्थापन केली.

1986 – वादग्रस्त ठिकाणी लावण्यात आलेले टाळे फैजाबाद न्यायालयाने उघडून हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार देणारा आदेश दिला. हा आदेश न्यायालयाने 1 फेब्रुवारी 1986 रोजी देण्यात आला. याला विरोध करण्यासाठी बाबरी मशीद संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली.

1989 – राजीव गांधी सरकारच्या परवानगीनंतर विश्व हिंदू परिषदेने बाबरी मशिदीजवळच राम मंदिराचा शिलान्यास केला.

1990 – भाजपचे नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी सोमनाथ ते आयोध्या रथयात्रा काढली. या रथयात्रेमुळे देशातील वातावरण ढवळून निघाले. अडवाणी यांची ही रथयात्रा बिहारमध्ये अडवून त्यांना अटक करण्यात आली.

1991 – भाजपचे नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी काढलेल्या या रथयात्रेचा फायदा भाजपला झाला. याचवर्षी उत्तर प्रदेशात भाजपचे सरकार आले. याच वर्षी आयोध्येतील राम मंदिरासाठी देशभरातून विटा पाठवण्याची मोहीम सुरु झाली.

1992 – उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी वादग्रस्त जागेच्या संरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र दिलं असताना ६ डिसेंबर रोजी देशभरातून अयोध्येत दाखल झालेल्या हजारो कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली. तिथे घाईघाईत छोटंसं मंदिरही उभारण्यात आलं. याचे पडसाद संपूर्ण देशात उमटले. देशाच्या विविध भागात झालेल्या जातीय दंगलीत 2 हजार लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. दरम्यान, तत्कालीन पंतप्रधान यांनी पुन्हा मशिद बांधून देण्याचे आश्वासन देऊन मुस्लिमांना शांत केले. याच वर्षी म्हणजे 16 डिसेंबर रोजी या घटनेची चौकशी करण्यासाठी एम.एस. लिब्रहान आयोग नेमण्यात आला.

1994 – अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ पीठापुढे बाबरी मशीद पतनाबाबतच्या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली.

2001 – 1 एप्रिल 2002 रोजी अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीसाठी दाखल दाव्यांवर अलाहाबाद हायकोर्टाच्या तीन सदस्यीय पीठाने सुनावणी सुरू केली. हिंदू कार्यकर्त्यांना घेऊन येणाऱ्या साबरमती एक्स्प्रेसला 27 फेब्रुवारी रोजी गुजरातमधील गोध्रा येथे आग लावण्यात आली. त्यात 58 जण मारले गेले. हे सर्वजण अयोध्येतून परतत होते. या घटनेनंतर उसळलेल्या गुजरात दंगलीत 2 हजारहून अधिक लोकांना जीव गमवावा लागला.

2003 – भारतीय पुरातत्व विभागाने २२ ऑगस्ट २००३ रोजी अयोध्येतील उत्खनानाबाबतचा अहवाल अलाहाबाद हायकोर्टात सादर केला. मशिदीच्या बांधकामाखाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष आढळले, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. या अहवालाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आव्हान दिले. याचवर्षी सात हिंदू नेत्यांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.

2009 – 1992 मध्ये नेमण्यात आलेल्या लिब्रहान आयोगाने 17 वर्षानंतर आपला अहवाल तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे सादर केला.

2010 – 26 जुलै रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ पीठाने निकाल राखून ठेवला आणि सर्व पक्षकारांना आपसात चर्चा करून तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला. मात्र, त्यास कुणीच प्रतिसाद दिला नाही. 30 सप्टेंबर रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने अयोध्या वादावर निकाल देत वादग्रस्त जमिनीचे तीन हिस्से करण्याचे व यातील एक हिस्सा राम मंदिराला, दुसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्डाला आणि तिसरा हिस्सा निर्मोही आखाड्याला देण्याचे आदेश दिले.

2011 – 9 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबद हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.

2017 – 19 एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टाने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनेक नेत्यांवर फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश दिले. 9 नोव्हेंबर रोजी उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेऊन शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिझवी यांनी या वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर व्हावे आणि मशिद इतर ठिकाणी व्हावी असे वक्तव्य केले. 5 डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली असता, कोर्टाने 8 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व दस्तावेजांची पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले.

2018 – राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद या दिवाणी वादावर उपलब्ध साक्षीपुराव्यांच्या आधारेच निर्णय होईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले होते. नंतर याप्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करण्याबाबत अखिल भारतीय हिंदू महासभेने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने १२ नोव्हेंबर रोजी फेटाळली.

2019 – 8 जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने अयोध्या प्रकरणी सुनावणीसाठी पाच सदस्यीय घटनापीठ गठित केले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. एन. व्ही. रमण्णा, न्या. यू. यू. ललित, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश करण्यात आला. दोन दिवसांनी म्हणजेच 10 जानेवारी रोजी न्या. ललीत यांनी या पीठातून अंग काढून घेतले. त्यावेळी सुनावणीसाठी 29 जानेवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आली. त्यापूर्वी 25 जानेवारीला घटनापीठाचे पुनर्गठन करण्यात आले.

सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठात न्या. बोबडे, न्या. चंद्रचूड यांच्यासह अशोक भूषण व एस. ए. जमीर या न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला. 8 मार्चला मध्यस्थीसाठी हा वाद समितीकडे पाठवण्यात आला. मात्र, या समितीला यश न आल्याने 6 ऑगस्टपासून सुप्रीम कोर्टात दररोज सुनावणी घेण्यास सुरुवात झाली. 4 ऑक्टोबर रोजी आयोध्या प्रकरणी 17 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण होईल आणि 17 ऑक्टोबरला निकाल दिला जाईल असे अधोरेखित करण्यात आले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे 17 ऑक्टोबरला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात निकाल लागेल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र, शनिवारी सुट्टी दिवशीच हा निकाल देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले आहे.

Visit : Policenama.com 

 

Loading...
You might also like