न्यायालयाकडून पर्यावरण संरक्षणासाठी ‘अनोखं’ पाऊल ! जामीन देताना 5 – 5 झाडे लावण्याचा ‘आदेश’

उत्तर प्रदेश : वृत्तसंस्था – उत्तरप्रदेशातील बांदा जिल्ह्यातील ‘नारायणी’ तहसील या सध्या चर्चेत आहे. येथील कोर्टाने आरोपीला जामीन देण्यासाठी अशी अट ठेवली आहे, जी पर्यावरणाच्या दृष्टीने एक अतिशय चांगले पाऊल मानले जात आहे.

छोट्या प्रकरणांतील आरोपीला जामीन देण्यासाठी कोर्टाने ५ रोपे लावण्याची अट ठेवली आहे. यासाठी न्यायालय प्रतिज्ञापत्र व झाडे लावण्याचे फोटो देखील आरोपींकडून मागवून घेत आहे. कोर्टाच्या वतीने अनेक आरोपींकडून प्रतिज्ञापत्र घेण्यात आले असून ५ रोपे लावण्याचे फर्मान देण्यात आले आहे. कोर्टाने वृक्ष लागवड केल्यानंतर त्याचा फोटो देखील तयार करण्यास सांगितले आहे.

यूपीच्या बांदा जिल्ह्यात गेल्या १५ दिवसांत पाच रोपे लावण्याच्या शिक्षेसह एक-दोन नव्हे तर सुमारे ५०० आरोपींना जामीन मंजूर झाला आहे. असा अनोखा प्रयोग बांदा जिल्ह्यातील नारायणी तहसीलचे उपजिल्हाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव यांच्या न्यायालयाने केला आहे.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५१ अन्वये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रकरणात जामीन मंजूर केल्यानंतर सहाय्यक जिल्हा दंडाधिकारी SDM मॅडम स्वतः असा आदेश देत आहेत, त्यामुळे आरोपींना जमीन मिळवण्यासाठी रोपे लावावेच लागतात.

मिळालेल्या माहितीनुसार, यासाठी कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये त्यात छेडछाड केली गेली नसून केवळ त्यात रोपे लावण्याची अट घालण्यात आली आहे. आता हा अनोखा प्रयोग पाहून परिसरातील डीएम हे संपूर्ण जिल्ह्यात राबविण्याच्या सूचना देत आहेत. कलम १५१ अन्वये किरकोळ लढाऊ भांडणे आणि क्षुद्र प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत.

असे खटले तहसील न्यायालयात मोठ्या प्रमाणावर येत असतात. अशा परिस्थितीत ही प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याबरोबरच पर्यावरणालाही फायदा व्हावा म्हणून एसडीएमने हा प्रयोग सुरू केला आहे.

सध्या प्रत्येकजण या प्रयोगाचे कौतुक करीत आहे आणि उच्च अधिकारीही मोठ्या प्रमाणावर तो अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जर याची पूर्ण अंमलबजावणी केली गेली तर ते केवळ समाजासाठी एक चांगला संदेशच नाही तर पर्यावरणासाठीही एक अनोखा उपक्रम ठरणार आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त –