लखनऊ : वृत्तसंस्था – मार्कंडेय शाही या आरोपीला हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. १४ वर्षांची शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी शाही याला मुक्त करण्याचे आदेश सप्टेंबर २०१७ मध्ये दिले होते. परंतु चार जणांची हत्या करणाऱ्या आरोपीला कोणत्या आधारावर सोडायचे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांच्या शिक्षा माफीच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसून आले.
उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये मार्कंडेय शाही याला २००९ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याने १९८७ मध्ये चार जणांची हत्या केली होती. तसेच इतर अनेक गु त्याच्यावर दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान १४ वर्षांची शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच राज्यपाल राम नाईक यांनी शाही याला मुक्त करण्याचे आदेश सप्टेंबर २०१७ मध्ये दिले होते. कलम १६१ मध्ये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करीत नाईक यांनी सदर आदेश दिले होते. महंत शंकरसेन रामानुज दास यांनी नाईक यांच्या या निर्णयाला अलहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. नाईक यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर योग्य वापर केल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले. मात्र, हा आदेश रद्द करीत शाहीला पुन्हा तुरूंगात पाठविण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर शाही याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने राज्यपाल राम नाईक यांच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केल्याचे समोर आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमना आणि एम.एम. शांतानागौदर यांच्या पीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. . सात वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतरच त्याला मुक्त करण्यात आले. जामीनावर असताना आणखी चार गुन्ह्यात आरोपीचा सहभाग आढळून आला. इतकेच नाही तर उच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असताना कसे सोडण्यात आले? या प्रश्नावर युक्तीवाद करताना आरोपीची प्रकृती चांगली नसल्याचा युक्तीवाद शाहीच्या वकिलांनी केला.यावर आरोपील कोणता आजार आहे असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. इतकेच नाही तर सदर आरोपीवर तुरुगांतच सर्व उपचार केले जातील असेच न्यायालयाने खडसावले. या निर्णयामुळे न्यायालयाच्या विवेकालाच धक्का बसला आहे. न्यायालयाला त्याच्या अधिकाराचा वापर करायला भाग पाडले, असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल राम नाईक यांचा निर्णय रद्द केला.