मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – केंद्रातील मोदी सरकारने काही दिवसांपूर्वी आर्थिक मागास घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारने देखील राज्यातील सवर्णांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या एका बैठकीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला.
खुल्या गटातल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकूवत गटांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणसंस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यासाठी १२४ वी घटनादुरुस्तीही केली होती. सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. घटनेनुसार फक्त सामाजिक दृष्ट्या मागास असलेल्या आणि शेकडो वर्ष विकासाची संधी नाकारलेल्या जातींनाच आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यात आर्थिक आरक्षण अपेक्षीत नव्हत असा युक्तीवाद करण्यात येतोय. ज्या कुटुंबाच उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना हा निर्णय लागू होणार आहे. या निर्णयानुसार सरकारी आणि खासगी नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षण सस्थांमध्ये खुल्या गटाला आरक्षण मिळालं आहे.
राज्यातील जे लोक आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. एक फेब्रुवारीपासून ज्यांचे उत्पन्न ८ लाखापेक्षा कमी आहे त्यांना आरक्षण मिळणार असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.