उर्मिला मातोंडकर यांना मुख्यमंत्र्यांचा फोन ! सेनेकडून मोठ्या ऑफरची चर्चा

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – सध्या याचीच चर्चा रंगली आहे की, राज्यापाल नियुक्त सदस्यांच्या ( (MLAs directed by the Governor on the Legislative Council) यादीत कुणाची वर्णी लागणर. तर दुसरीकडे अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) यांना शिवसेनेच्या कोट्यातून उमेदवारी मिळणार असल्याची शक्यता आहे. त्याबद्दल खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनीच उर्मिला मातोंडकर यांना फोन केल्याची माहिती समोर आली आहे.

एका वृत्तपत्रानं दिलेल्या वृत्तानुसार, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये विधान परिषदेच्या आमदारकीसाठी बरीच चर्चा सुरू आहे. तिन्ही पक्षांमध्ये 12 जागांसाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. अशात शिवसेनेकडू उर्मिला मातोंडकर यांना उमेदवारी मिळण्याची चिन्हं निर्माण झाली आहेत. याबद्दल खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फोन करून उर्मिला यांच्यासोबत चर्चा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

या आमदारकीसाठी काँग्रेसमध्ये अनेकजण इच्छुक आहेत. राज्यपाल नियुक्त सदस्य निवडीसाठी कांग्रेसची बुधवारी रात्री उशीरापर्यंत खलबतं सुरू होती. काँग्रेसकडून 3 जणांची नावं पाठवली जाणार आहेत. यात उर्मिला मातोंडकर, सत्यजित तांबे (Satyajeet Tambe) आणि नसीम खान (Naseem Khan) यांच्या नावांची चर्चा आघाडीवर होती. परंतु उर्मिला मातोंडकर यांच्या जागी नगमा यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली. त्याचसोबत माणिक जगताप, रजनी पाटील, मुजफ्फर हुसैन यांच्या नावावरही चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. याशिवाय चंद्रपूर येथील अनिरुद्ध वनकर यांना काँग्रेस पक्षाकडून राज्यपाल नियुक्त जागेत संधी मिळेल असं बोललं जात आहे. त्यामुळं पडद्यामागे आणखी घडामोडींना वेग आला आहे.

राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद आमदारांसाठी कोणते निकष असतात ?

कला, वाड्मय विज्ञान, सहकारी चळवळ आणि सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची राज्यपाल विधान परिषदेवर नियुक्ती करू शकतात. तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा राज्याला फायदा व्हावा यासाठी विधान परिषदेसारख्या वरिष्ठ सभागृहात दिग्गजांची नियुक्ती करण्याची घटनेत तरतूद आहे.

महाराष्ट्र विधानपरिषदेत (Maharashtra Legislative Council) 12 सदस्य नियुक्त करण्याचे राज्यपालांना (Governor) अधिकार आहेत. मंत्रिमंडळातून (Cabinet) शिफारस करण्यात आलेली नावं राज्यपालांकडून स्विकारली जातात. मात्र सध्या राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारचे संबंध पाहता तिन्ही पक्षांनी शिफारस केलेल्या नेत्यांची वर्णी सहजासहजी लागणे दुरापास्त मानले जाते.