Uruli Devachi-Fursungi Nagar Palika | मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उरुळी देवाची-फुरसुंगीचे केले राजकीय ‘ऑपरेशन’ ! सर्वसामान्य स्थानिक नागरिकांना आयुष्यभर सोसाव्या लागणार वेदना?

पुणे : Uruli Devachi-Fursungi Nagar Palika | समाविष्ट 23 गावांच्या मिळकत कर विषयावरील बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी फुरसुंगी – उरुळी देवाची गावेच पुणे महापालिकेतून Pune Municipal Corporation (PMC) वेगळी करून एका झटक्यात राजकीय ‘ ऑपरेशन ‘ केले. याचा तूर्तास फायदा स्थानिक जमीनदारांना होणार असला तरी नागरिकांना दीर्घकाळ अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागणार असल्याची चिन्ह दिसत आहेत. (Uruli Devachi-Fursungi Nagar Palika)

देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री असताना 2017 मध्ये महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 11 गावांमध्ये फुरसुंगी व उरुळी देवाची या गावांचा समावेश आहे. एरव्ही कचरा डेपोमुळे प्रदूषण व आरोग्याच्या समस्येत गुरफटलेली गावे म्हणूनच या गावांची ओळख होती. ग्रामस्थांच्या आंदोलनांनंतर महापालिकेने या ठिकाणी मोठया प्रमाणावर विकासकामे सुरू केली. याठिकाणी पाणी पुरवठ्यासाठी ठिकठिकाणी टाक्या ठेवून सुमारे 200 टँकर ने दररोज पाणी पुरवठा केला जातो. दरवर्षी सात ते आठ कोटी रुपये केवळ पाण्यावर खर्च केला जात आहे. (Uruli Devachi-Fursungi Nagar Palika)

कचरा प्रकल्पावर 200 कोटींहून अधिक खर्च

उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो मध्ये कचरा टाकणे सुमारे 10 वर्षांपूर्वीच बंद करण्यात आले आहे. येथील साठलेल्या कचऱ्यावर काही ठिकाणी कॅपिंग करून त्यावर हजारो झाडे लावण्यात आली आहे. तर 20 लाख टन साचलेल्या कचऱ्याचे निर्मूलन करण्याची प्रक्रिया दोन वर्षांपासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे मागील दोन वर्षपासून कचरा डेपोला आग लागण्याच्या घटना देखील मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्या आहेत. यावरही पालिकेने आतापर्यंत 200 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे.

यासोबतच रस्ते , पथदिवे आदी प्राथमिक सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करणाऱ्या महापालिकेने ही गावे पालिकेत आल्यानंतर अनेक कामे सुरू केली आहेत. प्रामुख्याने येथे नियोजित विकास व्हावा यासाठी 3 टीपी स्कीम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी 700 कोटींहुन अधिक खर्च आहे. महापालिकेची बाजारात असलेली पत आणि त्यामुळे निर्माण होणारे विविध पर्याय यामुळे महापलिकेने हे शिवधनुष्य पेलण्याची तयारी केली आहे.

या परिसरात महाराष्ट्र जीवन जल प्राधिकरण च्या वतीने या दोन्ही गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. अंतिम टप्प्यात आलेल्या या कामासाठी महापालिकेने देखील मोठा निधी उपलब्ध करून दिला असून स्थानिक अडचणी सोडवण्यासाठी समन्वयकाची भूमिका पार पाडली आहे.

केवळ महापालिकेत आल्यामुळे या गावांच्या विकासाला अधिक गती मिळाली आहे. अगदी स्वछता, आरोग्य आदी मूलभूत गरजांपासून सर्व गोष्टींमध्ये वेगाने बदल घडत आहे.

मिळकत कराचे नेमके दुखणे?

राहता राहिला प्रश्न मिळकत कराचा. या गावाना पूर्वी ग्रामपंचायतीचा कर होता. त्यामुळे येथील व्यवसायिक आस्थापनांना उदा. हॉटेल्स, लॉजेस, गोदामे, दुकाने यांना कमी टॅक्स यायचा. परंतु ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर 2018 : 19 पासून पालिकेने लगतच्या पूर्वीपासून पालिकेत असलेल्या क्षेत्राचा वाजवी भाडेदर वापरून कर आकारणी सुरू केली. महापालिका कर (PMC Tax) आकारणी करताना त्यामध्ये राज्य शासनासोबत (Maharashtra Govt) महापालिकेच्या करांचाही समावेश होतो. कर आकारणी केल्यानंतर पालिकेने ग्राम पंचायती कडे नोंद नसलेल्या मिळकतींचा शोध घेऊन नव्याने आकारणी सुरू केली. यामुळे बेकायदा बांधकाम केलेल्या अनेकांना धक्का बसला. परंतु पालिकेने कर आकारणी करताना पहिल्या वर्षी 20 टक्के, दुसऱ्या वर्षी 40 टक्के, तिसऱ्या वर्षी 60 टक्के असे पाच टप्पे पाडुन एकाच वेळी बोजा पडणार नाही याची समाविष्ट गावांच्या बाबत काळजी घेतली. विशेष असे की ही सगळी प्रक्रिया सुरू असताना महापालिकेत भाजपची सत्ता होती.

नगरपालिकेपुढील अडचणी

नगरपालिकेसाठी उत्पन्नाचे प्रमुख साधन हे मिळकत करच राहणार असून शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीसाठी वारंवार पाठपुरावा करावा लागणार आहे. महापालिकेतून गावे वगळल्याने महापालिका सर्वच प्रकारची विकास कामे थांबविणार आहे. प्रामुख्याने ड्रेनेज व पावसाळी गटारांची कामे यामुळे बाधित होणार आहेत. 3 टीपी स्कीमसाठी यापुढे नगर पालिकेला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. निधी अभावी ही योजना रेंगाळण्याची दाट शक्यता असून उज्वल भवितव्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या येथील जागा मालकांमध्ये तीव्र भावना निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अगदी स्वछता, कचरा व्यवस्थापन, पथदिवे, आरोग्य सुविधा निर्माण करताना मोठी दमछाक होणार आहे.

नगर पालिकेचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे हे मोठे शिवधनुष्य पेलणे अनुत्पादक नगर पालिकांना केवळ अशक्य आहे.
विकास आराखड्यातील सार्वजनिक सुविधांसाठीची आरक्षण ताब्यात घेताना महापालिका टीडीआर, एफएसआय
आणि प्रसंगी रोख मोबदला देखील देते.
नगरपालिका झाल्यास जागा मालकांना जागेच्या बदल्यात मिळणारा परतावा मिळण्यात मोठया प्रमाणावर अडचणी
निर्माण होणार आहेत.

युती शासनाच्या काळात 1997 मध्ये समाविष्ट केलेली गावे अल्पावधीतच वगळण्यात आली होती.
त्या गावांचा 20 वर्षांनी पुन्हा महापालिकेत समावेश करण्यात आला आहे.
परंतु या 20 वर्षात यापैकी बहुतांश गावे अक्षरशः बकाल झाली आहेत.
मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाली असून तुलनेने पाणी, ड्रेनेज, रस्ते अशा सुविधा पुरवणे देखील
अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे उपनगरांमध्ये राहणारे नागरिक अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत.
याची पुनरावृत्ती ही आगामी काही वर्षात उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावांत पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

परंतु या सर्व बारीक सारीक परंतु दिर्घकालीन होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा कसलाही विचार न करता
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मिळकत करावरील बैठकीत थेट गावे वगळून नवीन नगरपालिका निर्माण
करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ मतांच्या आकड्यावर डोळा ठेवून घेतलेल्या या आतातयी निर्णयामुळे
या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना पुढील काळात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार असल्याचे दिसत आहे.

Web Title :- Uruli Devachi-Fursungi Nagar Palika | Chief Minister Eknath Shinde did a political operation of Uruli Devachi-Fursungi! Common local citizens will have to bear the pain for the rest of their lives?

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Pune Crime | गुंडांच्या टोळक्याने युवकावर कोयत्याने वार करुन घरावर केली दगडफेक, लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात FIR

Swara Bhasker | स्वरा भास्करला बॉलिवूडमध्ये ‘या’ कारणामुळे मिळत नाही काम; स्वतःच सांगितले कारण

Shilpa Shetty | विचित्र जीन्समुळे शिल्पा शेट्टी झाली ट्रोल; ‘उर्फी जावेदकडे तुझे कपडे…’