चीनच्या विरोधात आले जगातील ‘हे’ 4 मोठे देश, ब्रिटननं तर धमकी देखील दिली

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – चीन त्यांच्या कारनाम्यामुळे संपूर्ण जगात चर्चेत आहे. कोरोना महामारीवरून चीनच्या भूमिकेबाबत अनेक देशांनी आंतरराष्ट्रीय चौकशीची मागणी यापूर्वीच केली आहे. हाँगकाँगमध्ये नवीन सुरक्षा कायदा आणण्याच्या चीनच्या प्रयत्नाविरोधात आता बरेच देश एक झाले आहेत.

गुरुवारी यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाने चीनवर टीका करत म्हटले की, हाँगकाँगमधील नवीन सुरक्षा कायदा १९८४ ब्रिटन-चीनच्या कराराचे उल्लंघन आहे आणि यामुळे त्यांच्या स्वातंत्र्यास धोका निर्माण होतो.

१९९७ पर्यंत ब्रिटीश वसाहत असलेल्या हाँगकाँगला ‘वन कंट्री, टू सिस्टम’ अंतर्गत चीनच्या ताब्यात दिले गेले होते, पण त्यांना राजकीय व कायदेशीर स्वायत्तताही दिली गेली होती. मात्र, चीनला नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याद्वारे हाँगकाँगची स्वतंत्र कायदेशीर व्यवस्था संपवायची आहे. हाँगकाँगमध्ये गुन्हेगारांना चीनकडे हस्तांतरित करणाऱ्या कायद्याच्या विरोधात कित्येक महिने निदर्शने झाली होती. जगभरात निषेध होत असतानाही चीनने युक्तिवाद केला की, शहरात गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि परदेशी सैन्यांचा हस्तक्षेप रोखण्याच्या हेतूने हा कायदा आणला जात आहे.

चार देशांनी एका संयुक्त निवेदनात बीजिंगच्या या निर्णयावर चिंता व्यक्त करत म्हटले की, हाँगकाँगची त्यांच्या स्वतंत्र ओळखीने भरभराट झाली आहे. नवीन सुरक्षा कायद्यामुळे हाँगकाँगमधील लोकांचे स्वातंत्र्य कमी होईल आणि हाँगकाँगची स्वायत्तता आणि तिला समृद्धी करणारी संपूर्ण व्यवस्था नष्ट होईल.

चीनच्या संसदेने हाँगकाँगसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यात पुढे जाण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. बऱ्याच विश्लेषक आणि कार्यकर्त्यांना अशी भीती वाटते की यामुळे स्वत:ला जागतिक आर्थिक राजधानी म्हणून स्थापित करणारे हाँगकाँग आपल्या अर्ध स्वायत्ततेचा दर्जा गमावेल.

ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डॉमिनिक रॉब म्हणाले की, आम्ही चीनने मागे हटण्याची मागणी केली आहे. चीनने कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास ब्रिटीश नॅशनल ओव्हरसीज पासपोर्ट होल्डर्स (बीएनओ) चा दर्जा बदलेल असा इशारा रॉब यांनी दिला. यानंतर हाँगकाँगमध्ये राहणारे सर्व ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स ६ महिन्यांहून अधिक काळ ब्रिटनमध्ये राहू शकतील आणि नंतर त्यांच्यासाठी नागरिकतेचा मार्ग खुला होऊ शकतो.

यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले की, नवीन कायदा म्हणजे यूकेबरोबर केलेल्या करारामध्ये समाविष्ट असलेल्या वचनबद्धतेचे उल्लंघन आहे.

हाँगकाँगमध्ये लोकांच्या मनात चीनविरूद्ध राग वाढला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, आम्हाला या गोष्टीची चिंता आहे की या निर्णयामुळे हाँगकाँगमध्ये खोलवर मतभेद निर्माण होतील.

चार देशांनी बीजिंगला तेथील सरकार आणि हाँगकाँगच्या लोकांसह मिळून काम करण्यास आणि कराराच्या अटींचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे.

जर्मनचे परराष्ट्रमंत्री हायको मास म्हणाले की, युरोपियन संघही याच्याशी सहमत आहे कि हाँगकाँगची स्वायत्तता कमी होऊ नये. चीनने ‘वन कंट्री, टू सिस्टम’चा आदर करणे अपेक्षित आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
W3Schools
You might also like