अमेरिकेनेच दिलं चीनला ‘पुढार’पण ? स्वतः डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिल्या 12 ‘संधी’, जाणून घ्या

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम  –  ज्या अंतरराष्ट्रीय संघटना आणि करारांमध्ये एकेकाळी अमेरिकेचा दबदबा असायचा, आता अमेरिका स्वत:च त्यामधून बाहेर पडत आहे. अमेरिका बुधवारी जागतिक आरोग्य संघटनेतून औपचारिक पद्धतीने बाहेर पडली आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आरोप आहे की, जागतिक आरोग्य संघटनेत आता चीनचे वर्चस्व आहे.

दुसर्‍या जागतिक महायुद्धानंतर अंतरराष्ट्रीय संघटना अस्तित्वात आल्या होत्या. जेणेकरून सर्व देशांमध्ये आपसात सहकार्य वाढेल आणि वादमुक्त जग बनवता येईल. हे यासाठी करण्यात आले होत की, दुसर्‍या महायुद्धाच्या झळा बसल्याने सर्वांचे डोळे उघडले होते. परंतु, आता पुन्हा एकदा वाटत आहे की, या संघटना तात्पुरत्या झाल्या आहेत. सोव्हिएत संघाच्या पतनानंतर जग एकधु्रवीय झाले होते. अमेरिकेचा दबदबा पूर्ण जगात होता आणि तो अंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये सुद्धा होता. युएनच्या प्रत्येक नितीमध्ये अमेरिकेची छाप जरूर दिसत असे. परंतु आता हा ट्रेंड जुना होताना दिसत आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत येण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारात ’अमेरिका फर्स्ट’ ची घोषणा दिली होती. यातून स्पष्ट होते ट्रम्प जगापेक्षा अमेरिकेवर फोकस ठेवू इच्छित होते. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी हे सुरू केले. हे चीनसाठी एखाद्या संधी प्रमाणे ठरले अणि त्याने ही संधी पटकावली. आता चीनचा वाढता प्रभाव पाहून हेच वाटते की, कोणत्याही अंतरराष्ट्रीय वादात चीनची दिशा काय आहे, त्याची उपेक्षा करता येत नाही. अनेक लोक आता म्हणतात की चीन आता या नव्या जगाचा नवा पुढारी आहे.

रणनीती, सैन्य आणि आर्थिक हितांची पूर्तता करण्यासाठी अमेरिका दशकांपासून ज्या जागतिक संघटना किंवा करारांचा भाग होता, ट्रम्प यांच्या नजरेत आता ते करार संघटना व्यर्थ झाल्या आहेत. ट्रम्प यांनी अनेक करार किवां संघटनांतून अमेरिकेला बाहेर काढले आहे किंवा फंडिंगमध्ये कपात करून त्यांना कमजोर केले आहे. ट्रम्प सत्तेत येताच त्यांनी स्पष्ट केले होते की, ते अमेरिका फर्स्टच्या रणनितीवर काम करणार आहे. आशियामध्ये जपान आणि दक्षिण कोरियासोबत अमेरिकेचे खास नाते होते. दोन्ही देशांचे सैन्य आणि त्यांच्या सुरक्षेमध्ये अमेरिकेची महत्वाची भूमिका होती. परंतु, ट्रम्प यांनी स्पष्ट सांगितले की, जपानने आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वत: घ्यावी. दक्षिण कोरियाच्या प्रकरणात सुद्धा ट्रम्प यांनी असेच केले. दक्षिण कोरियाला उत्तर कोरियाकडून सर्वात जास्त धोका आहे, परंतु ट्रम्प यांनी किम जोंग उन यांच्याशी चर्चा करणे जास्त योग्य समजले.

ट्रम्प यांनी अंतरराष्ट्रीय राजकारणात डिप्लोमसी, मानवाधिकार, लोकशाही, महिला अधिकार, या सारख्या अधुनिक मुल्यांशी जास्त महत्वाचे आर्थिक हित ठेवले. यासाठी आपण सौदी अरब आणि कॅनडाकडे उदाहरण म्हणून पाहू शकतो. कोणताही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष शपथ घेतल्यानंतर पहिला परदेश दौरा कॅनडा किंवा मेक्सिकोचा करत असे, परंतु ट्रम्प यांनी सौदी अरब निवडले. ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्टचा मार केवळ कॅनडा, जपान, दक्षिण कोरियालाच पडला नाही तर भारतालाही याचा झटका बसला आहे. भारताला अमेरिकेकडून निर्यातीत अनेक प्रकारची सूट मिळत होती, जी ट्रम्प यांनी संपुष्टात आणली आणि भारताच्या आर्थिक धोरणांवर टीकासुद्धा केली होती.

ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर आतापर्यंत 12 संघटना आणि करारातून अमेरिका बाहेर पडली आहे. त्यांच्या या निर्णयांचा जगावर मोठा परिणाम पडला आहे. थोडक्यात अमेरिकेन पुढारपण नाकारले आणि ते सहज चीनकडे झुकल्याचे दिसत आहे. अमेरिका कोण-कोणत्या संघटनांमधून आणि करारातून बाहेर पडली ते जाणून घेवूयात…

ट्रान्स-पॅसेफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) –

नाव्हेंबर 2016 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर काही दिवसातच या व्यापार करारातून अमेरिकेला वेगळे केले होते. यामध्ये कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलियासह पॅसिफिक प्रदेशातील 12 देश आणि आशियान (एएसईएएन) देश सहभागी होते. ट्रम्प निवडणुकीपूर्वी सुद्धा ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिपचे टिकाकार होते. ट्रम्प यास अमेरिकेसाठी सर्वात खराब डील म्हणत असत. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, या करारात सहभागी होणे म्हणजे चीनला मजबूत करणे आहे. परंतु, चीन या कराराचा भाग नव्हता. जर अमेरिका ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) मधून बाहेर पडली नसती तर तिची जागतिक जीडीपीमध्ये 40 टक्के भागीदारी असती.

पॅरीस जलवायु करार –

मोठ्या कालावधीपर्यंत चाललेल्या प्रयत्नांनंतर पॅरीस जलवायु करार, 2015 मध्ये अस्तित्वात आला होता. यावर 196 देशांनी सह्या केल्या होत्या. या करारात मोठ्या आणि छोट्या देशात ग्रीन हाऊस गॅसच्या उत्सर्जनात कमतरता आणण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. परंतु, ट्रम्प या करारास तोट्याचा सौदा म्हणत जून 2017 मधून यातून बाहेर पडले. ट्रम्प यांनी म्हटले की, अमेरिका या करारात आपल्या अटींसह पुन्हा सहभागी होण्यावर विचार करू शकते. या करारात अमेरिकेला सर्वात जास्त नुकसान होत आहे. तर अन्य देशांवर कोणतेही ओझे टाकले जात नाही. ट्रम्प यांनी चीन आणि भारताचा विशेष उल्लेख केला होता. अमेरिका आणि जगभरातील पर्यावरणवाद्यांनी अमेरिकेच्या निर्णयावर जोरदार टिका केली होती.

युनेस्को

ऑक्टोबर 2017 मध्ये अमेरिका आणि इस्त्रायल एकाच वेळी संयुक्त राष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक संघटनेतून बाहेर पडले. अमेरिका 195 सदस्य असलेल्या संघटनेवर इस्त्रायलविरूद्ध पूर्वग्रह ठेवल्याचा आरोप करत आला आहे. यानंतर, डिसेंबर 2017 मध्ये अमेरिका ग्लोबल कॉम्पॅक्ट फॉर मायग्रेशन डीलमधून सुद्धा बाहेर पडली होती. या करारात जगभरात प्रवाशांची सुरक्षा आणि व्यवस्थेबाबत प्रस्ताव सहभागी करण्यात आले होते.

इराण अणू करार (जॉइर्र्ंट कॉम्प्रेहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन – जेसीपीओए

मे 2018 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत झालेल्या ऐतिहासिक अणू करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. इराणसोबत अणू करार 2015 मध्ये ओबामा प्रशासनाने केला होता. या करारात जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटनसुद्धा सहभागी होते. करारांतर्गत, इराण आपला अणू कार्यक्रम मर्यादित करण्यास तयार झाला होता. त्या बदल्यात त्याच्या विरूद्ध अमेरिका आणि अन्य अंतरराष्ट्रीय संघटनांनी आर्थिक प्रतिबंध हटवला होता.

ट्रम्प यांनी करार इराणच्या बाजूने झुकला असल्याचे म्हटले आणि यातून बाहेर पडल्यानंतर इराणवर कडक प्रतिबंध लादले. ट्रम्प यांनी म्हटले की, मी असे करून जगाला जास्त सुरक्षित करत आहे. मात्र, यामुळे अमेरिकेची विश्वसनियता सुद्धा धोक्यात आली. युरोपीय युनियनच्या सदस्य देशांनी, रशिया आणि चीनने अमेरिकेच्या कराराच्या बाहेर पडण्यावरून जोरदार टिका केली होती. केवळ इस्त्रायलनेच अमेरिकेच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (युएनएचआरसी) –

जून 2018 मध्ये अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतून बाहेर पडली. अमेरिकेने युनेस्कोप्रमाणे या संस्थेला सुद्धा आपला सहकारी देश इस्त्रायलच्या विरूद्ध पूर्वग्रह दुषित असल्याचे म्हणत टिका केली. मानवाधिकार परिषदेने एक महीना अगोदर गाझामध्ये झालेल्या हत्यांची चौकशी सुरू केली होती आणि इस्त्रायलवर सैन्यबळाचा जास्त वापर केल्याचा आरोप केला होता.

युनाइडेट नेशन्स रिलीफ अ‍ॅण्ड वर्क एजन्सी (युएनआरडब्ल्यूए) –

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने ऑगस्ट 2018 मध्ये या संस्थेचा निधी बंद करण्याची घोषणा केली होती. या संस्थेला सुद्धा अमेरिकेने इस्त्रायलविरोधी असल्याचे म्हटले होते. या संस्थेला जगभरातील निर्वासितांसाठी मदतीच्या उद्देशाने बनवण्यात आले होते. याअंतर्गत, ही संस्था पॅलेस्टाईन निर्वासितांना मदत करण्याचे काम करत होती.

ट्रम्प प्रशासनाने डब्ल्यूटीओमध्ये न्यायाधिशांच्या नियुक्तीचा मार्ग बंद केला. सध्या संघटनेत केवळ एक न्यायाधीश आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जागतिक व्यापार संघटनेला सुद्धा सोडण्याची धमकी देऊन बसले आहेत. परंतु, अजून त्यांनी असे केलेले नाही. ट्रम्प यांचा आरोप आहे की, जागतिक व्यापार संघटनेची भूमिका अमेरिकेच्या बाबतीत योग्य नाही.

इंटरमिजिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी (आयएनएफ) –

अमेरिका मध्यम पल्ला अणूशक्ती संधी (इंटरमिजिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी) मधून सुद्धा बाहेर पडला आहे. अमेरिका आणि रशियामधील तणाव दूर करण्यात या संधीची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. हा करार शस्त्र नियंत्रणावर सहा वर्षांपर्यंत चाललेल्या चर्चेचा परिणाम होता.

ओपन स्काय ट्रीटी –

21 मे 2020 ला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली की, अमेरिका ओपन स्काय ट्रीटीमधून वेगळी होत आहे. अमेरिकेने म्हटले आहे की, रशिया या संधीच्या अटींचे सतत उल्लंघन करत आहे. ओपन स्काय ट्रीटी 1992 मध्ये झाली होती आणि ती 2002 मध्ये लागू केली होती. या करारामध्ये रशियासह 35 सदस्य आहेत. ओपन स्काय ट्रीटीचे सदस्य देश, एकमेकांच्या प्रदेशात शस्त्र नसलेल्या विमानांची उड्डाणे घेऊ शकतात. या संधीचा हेतू, सदस्य देशांमध्ये विश्वास आणि स्थिरता कायम ठेवणे होता.

येत्या काळात दोन आणखी करारसुद्धा असेच अस्ताव्यस्त होण्याची शंका आहे. अमेरिका आणि रशियामध्ये 2010 मध्ये न्यू स्टार्ट करार झाला होता. या कराराच्या अटींनुसार, अमेरिका आणि रशिया सक्रिय अणूशस्त्रांची संख्या मर्यादित करण्यात आली होती. दोन्ही देश कमाल 700 लाँचर आणि 1550 अणू शस्त्र ठेवू शकतात. या कराराचा कालावधी फेब्रुवारी 2021ला संपत आहे. आणि तो पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्याची शक्यता खुप कमी आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या गोष्टीचे संकेत दिले आहेत की, ते हा करार आणखी पुढे वाढवण्याच्या बाजूने नाहीत.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सैन्य भागीदारीच्या हेतूने बनवण्यात आलेल्या नॉर्थ अ‍ॅटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनायजेशन (नाटो) ला सुद्धा कमजोर केले आहे. ट्रम्प यांनी नाटो चार्टरचे कलम 5 रद्द केले आहे, ज्याअंतर्गत सदस्य देशांच्या सुरक्षेबाबत प्रतिबद्धता जाहिर केली होती.