चीनमुळे परेशान असलेल्या अमेरिकेचे मोठे पाऊल, भारत-ऑस्ट्रेलिया-जपानला घेणार सोबत

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : चीनच्या आक्रमकपणाने त्रस्त असलेली अमेरिका आता एक मोठे पाऊल उचलण्याचा विचार करीत आहे. भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांनीही त्यांच्या प्रकल्पात सहभागी व्हावे अशी त्यांची इच्छा आहे. अमेरिकेची इच्छा आहे की,चीनला रोखण्यासाठी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (नाटो) सारखी युती करावी . या चारही देशांनी यात सामील व्हायला हवे. असे होऊ शकते की चार देशांच्या उच्च अधिकार्यांची दिल्लीत बैठक होईल, जेणेकरून अशा आघाडीची रूपरेषा तयार होऊ शकेल.

अमेरिकेचे उप परराष्ट्रमंत्री स्टीफन बिगन म्हणाले की, चार देशांची बैठक दिल्लीत होण्याची शक्यता आहे. या चार देशांनी एकत्र येऊन चीनच्या आव्हानाला सामोरे जावे अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. बिगन यांनी यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरममध्ये हे सांगितले. ते अमेरिकेचे माजी राजदूत रिचर्ड वर्मा यांच्यासमवेत ऑनलाइन चर्चेत भाग घेत होते. अमेरिकन मंत्री बिगन म्हणाले की, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मजबूत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यांच्याकडे नाटो किंवा युरोपियन युनियन (ईयू) सारखी कोणतीही मजबूत संस्था नाही. जेव्हा नाटोची ओळख झाली तेव्हा तेथे अगदी किरकोळ दुर्लक्ष होते. सुरुवातीला बर्‍याच देशांनी नाटोची सदस्यता घेण्याऐवजी तटस्थ राहण्याचे निवडले. पण आज गरज आहे की जर एखादा देश मनमानी करत असेल तर त्याला थांबविण्यासाठी युती केली जावी आणि संतुलनाची प्रक्रिया पुढे नेली पाहिजे.

स्टीफन बिगन म्हणाले की, जेव्हा जेव्हा अशी युती होईल तेव्हा उर्वरित देश अमेरिकेप्रमाणे कटिबद्ध असतील. असे होऊ शकते की, मालाबार नेवल एक्सरसाइजमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा सहभाग हा बचाव ब्लॉक तयार करण्यासाठी या दिशेने एक पाऊल आहे. एका वेबसाइटनुसार भारत मलबार नौदल एक्सरसाइजमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा सहभाग असल्याचे स्पष्टपणे दर्शवित आहे. दरम्यान 1992 पासून अमेरिका आणि भारत यांच्यात मलबार नौदल एक्सरसाइज चालू आहे. ही मुख्यतः बंगालच्या उपसागरात होते. यात 2015 पासून जपानचा देखील समावेश आहे. 2007 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने एकदा त्यात भाग घेतला होता. दरम्यान, ोचीनची व्यापार कमी करण्याची धमकी पाहता पुढील वर्षापासून मागे घेण्यात आला. 2007 मध्ये सिंगापूरनेही भाग घेतला होता. ऑस्ट्रेलियाने यावर्षी या एक्सरसाइज मध्ये सामील होण्याची इच्छा पुन्हा व्यक्त केली आहे.

अमेरिकी मंत्री बिगान म्हणाले की,क्वॉड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग देशांमध्ये व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया आणि न्यूझीलंडचा देखील समावेश असावा. सध्या यात भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता राखणे हा त्याचा हेतू आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (नाटो) ही बर्‍याच देशांची संरक्षण सहकार्य संस्था आहे. 4 एप्रिल 1949 रोजी ती बनविण्यात आली. बेल्जियमची राजधानी ब्रसेल्समध्ये त्याचे मुख्यालय आहे. पूर्वी सदस्यांची संख्या 12 होती जी आता वाढून 29 झाली आहे. परंतु बर्‍याच वेळा, अनेक शक्तिशाली देश नाटोचे ऐकत नाहीत, जसे रशियाने नुकताच अमेरिकन बॉम्बधारकांना घेरले आहे.