‘अलिगढ मुस्लिम युनिर्व्हसिटी’मध्ये प्रक्षोभक भाषण देणार्‍या डॉ. कफील खानवर सुटकेपुर्वी मोठी कारवाई, योगी सरकारनं लावलं NSA
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – योगी सरकारने अलीगड मुस्लिम विद्यापीठात भडकाऊ वक्तव्य केल्याबद्दल गोरखपूर येथील डॉ. कफील खान यांच्याविरूद्ध मोठी कारवाई केली आहे. उत्तर प्रदेश पोलिस आणि प्रशासनाने डॉ. कफील खान यांच्यावर रासुका अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) अंतर्गत कारवाई केली आहे. डॉ. कफील खान यांना शुक्रवारी जामिनावर सोडण्यात येणार होते, परंतु रासुका लागल्याने त्यांच्या समस्येत वाढ झाली.
गेल्या वर्षी १२ डिसेंबरला अलिगड मुस्लिम विद्यापीठात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या निषेधार्थ डॉ. कफील खान यांच्यावर भडकाऊ भाषण केल्याचा आरोप आहे. उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्सने (यूपी एसटीएफ) जानेवारीत कफीलला मुंबईतून अटक केली. डॉ. कफील खान यांना अटक करण्यासाठी यूपी एसटीएफबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. दरम्यान, त्यावेळी पोलिसांनी सांगितले की, डॉ. कफील खान यांना द्वेषयुक्त भाषणाबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेअंतर्गत डॉ. कफील खान यांना अटक करण्यात आली. यूपी एसटीएफने अटक केल्यानंतर डॉ. कफील खान म्हणाले होते की, ‘गोरखपूर मुलांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात मला क्लीन चिट देण्यात आली होती. आता पुन्हा मला आरोपी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्र शासनाला विनंती आहे की मला महाराष्ट्रात राहून द्यावे. माझा उत्तर प्रदेश पोलिसांवर विश्वास नाही.
कफिल सध्या मथुरा कारागृहात आहे. डॉ. कफील खानच्या वकिलाने त्यांच्या जामिनासाठी कोर्टात अर्ज केला होता, त्यावर सीजेएम कोर्टाने १० फेब्रुवारी रोजी डॉ. कफील खानला जामीन मंजूर केला होता. कोर्टाने ६०,००० रुपयांच्या दोन बाँडसह सशर्त जामीन मंजूर केला. त्यांनी असेही म्हटले की, भविष्यात अशा घटना पुन्हा करणार नाहीत. काही काळापूर्वी गोरखपूरच्या बीआरडी मेडिकल कॉलेजमध्ये ६० मुलांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात निलंबित झाल्यानंतर डॉ. कफील खान चर्चेत आले होते. मात्र, नंतर त्यांना या प्रकरणात क्लीन चिट देण्यात आली.
काय आहे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा :
रासुका म्हणजेच राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा -१९८० सरकारला एखाद्या व्यक्तीला देशाच्या सुरक्षेसाठी ताब्यात ठेवण्याचे अधिकार देते. केंद्र व राज्य सरकार या दोघांनाही समान हक्क मिळाले आहेत. रासुका लागू केल्यास कोणत्याही व्यक्तीस एक वर्षासाठी तुरूंगात ठेवता येते. दरम्यान, तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ तुरूंगात ठेवण्यासाठी सल्लागार मंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल. देशाच्या सुरक्षेस धोका आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता या आधारे रासुका लादला जाऊ शकतो.