नैनिताल : वृत्तसांस्था – बड्या-बड्या कंपन्यांना घरी बसायला लावणाऱ्या योगगुरू रामदेव बाबांना न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. पतंजलीची दिव्या फार्मसीची उत्तराखंड जैवविविधता विभागाविरुद्धची याचिका नाकारत उच्च न्यायालयाने कंपनीला नफ्यातील वाटा स्थानिक शेतकऱ्यांना देण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने २००२ च्या जैवविविधता कायद्याच्या न्याय्य आणि समानवाटपाच्या तत्त्वाचा आधार घेत हा निर्णय दिला.
नफ्याच्या २ टक्के वाटा स्थानिकांना द्यावा लागणार
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या पीठाने निकालात म्हटले की, आयुर्वेदीक औषधांच्या निर्मितीत जैविक संपत्तीच मुख्यत: कच्चा माल म्हणून वापरली जाते. त्यामुळे या औषधाच्या कंपनीने कच्चा माल म्हणून वापरलेल्या पदार्थांचे उत्पादन करणाऱ्या स्थानिकांना नफ्यातील वाटा देणे आवश्यक आहे. कंपनीला झालेल्या एकूण ४२१ कोटी रुपयांच्या नफ्यापैकी २ कोटी रुपये वाटा स्थानिकांना द्यावा, असा निकाल आज न्यायालयाने दिला.
पतंजलीला बसणार २ कोटींचा फटका
उत्तराखंड जैवविविधता विभागाने कंपनीला हा आदेश दिल्यानंतर याविरोधात कंपनीने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. आता न्यायालयानेही जैवविविधता विभागाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्याने रामदेवबाबांच्या कंपनीला मोठा झटका बसला आहे. दिव्या फार्मा ही रामदेवबाबांच्या पतंजली समूहाचीच कंपनी असून या निर्णयाने त्यांना २ कोटीचा फटका बसणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जैवविविधता कराराला भारत बांधील असल्याचे म्हणत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. त्यानुसार कंपनीला स्थानिकांच्या लाभासाठी नफ्यातील वाटा देण्यास सांगणे जैवविविधता विभागाच्या अधिकारक्षेत्रातच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. कंपनीने वापरलेली जैवविविधता ही फक्त राष्ट्रीय संपत्ती नसून स्थानिक लोकांचाही त्यावर अधिकार असल्याचे हा करार सांगतो.