‘केंद्र सरकार लसीकरण केंद्राला नाहीतर राज्य सरकारला थेट लस पुरवठा करते’ !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मागील काही दिवसांपासून देशात कोरोना बाधितांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत महारष्ट्राला मोठा फटका बसताना दिसत आहे. दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या आणि लसीच्या तुटवड्यामुळे लसीकरणाला आलेली संथ गती यावरुन केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात कलगीतुरा पहायला मिळत आहे. महाराष्ट्राला लसींचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होत नसल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. आम्ही राज्य स्तरावर लसींचा पुरवठा करत आहोत. त्या लसी सेंटरपर्यंत पोहचवणे हे त्या राज्याचे काम आहे. वितरणाबाबत कोणतंही राजकारण करण्यात आलेलं नाही, असं स्पष्टीकरण डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिले आहे.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ.हर्षवर्धन हे एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलत होते.यावेळी त्यांनी लस तुटवडा आणि पुरवठ्यावरुन सुरु आलेल्या वादावर भाष्य केलं. लस तुटवड्यावर बोलताना हर्षवर्धन म्हणाले, अनेक लसीकरण केंद्रावर लस संपल्याचं सांगितले जात आहे. पण केंद्र सरकार थेट लसीकरण केंद्राला लस पुरवठा करत नाही, तर लसींचा पुरवठा राज्य सरकारला केला जातो. त्यानंतर ही लस लसीकरण केंद्रापर्यंत पोहचवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. यात जर कोणत्या राज्याने नियोजन केलेले नसेल आणि लसींचे डोस खराब होत असतील. तर ते राज्य सरकारचं अपयश आहे. लस वितरणात कोणतेही राजकारण होत नसल्याचे, डॉ. हर्षवर्धन यांनी स्पष्ट केलं.

महाराष्ट्र, छत्तीसगढमध्ये राजकारण

केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले, कोवॅक्सिनबाबत छत्तीसगढ आणि महाराष्ट्रामध्ये विशेषकरुन राजकारण होत होतं. छत्तीसगडला तर आम्ही जानेवारी महिन्यातच लसींचा पुरवठा केला होता. मात्र त्यांनी तीन महिने लसीकरणाला सुरुवात केली नाही. दोन वेळा मी त्या राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. परंतु तीन महिन्यापर्यंत केवळ राजकारण सुरु होतं. लोकांना लसीकरण करण्यात आलं नाही. मार्च अखेरिस त्यांनी लसीकरणाला सुरुवात केली, असं त्यांनी म्हटले.

महाराष्ट्राला सर्वाधिक पुरवठा

महाराष्ट्राला लस पुरवठा कमी केला जात असल्याच्या आरोपावर बोलताना डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले, आज जरी बघितलं, तर सर्वाधिक लसीचे डोस कुणाला दिले असतील, तर ते महाराष्ट्राला दिले आहेत. महाराष्ट्र गुजरात आणि राजस्थान या तीन राज्यांना 1 कोटींपेक्षा अधिक लसीचे डोस देण्यात आले आहेत. लस वितरणात लोकसंख्येचा निकष नाही. लोकसंख्येचा विचार केला तर, सर्वाधिक लस उत्तर प्रदेशला मिळायला पाहिजे होते. पण तसं झालेलं नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.