नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आठ पोलिसांना ठार मारणारा मुख्य सूत्रधार विकास दुबे ठार झाला आहे. कानपूर टोल नाक्यापासून 25 कि.मी. अंतरावर विकास दुबेला आणणारी कार पलटी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या दरम्यान विकास दुबे यांनी शस्त्र हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, पोलिस एन्काऊंटरमध्ये विकास दुबे याचा मृत्यू झाला आहे. जर आपण पोलिसांच्या रेकॉर्डबद्दल बोललो तर असे म्हणतात की, देशातील पहिल्या एन्काऊंटरचे श्रेय मुंबई पोलिसांना जाते. मुंबई पोलिसांनी पहिल्या एन्काऊंटरमध्ये मारलेला माफिया कधी आणि कोण होता ते जाणून घेऊया.
मुंबईत वाढत्या टोळीयुद्ध आणि अंडरवर्ल्डची गुन्हेगारी लक्षात घेता 1980 च्या दशकात मुंबई पोलिस शोध युनिटची स्थापना केली गेली. ज्याला लोकप्रिय भाषेत एन्काऊंन्टर पथक असे म्हणतात. हे युनिट डी कंपनी, अरुण गवळी आणि अमर नाईक गँग यांच्यासाठी तयार केली गेली होती. 11 जानेवारी 1982 रोजी मुंबई येथे झालेल्या पहिल्या एन्काऊंटरचे श्रेय मुंबई पोलिसांच्या पथकाला दिले जाते. पहिला एन्काऊंटर मुंबईच्या वडाळा महाविद्यालयात झाला होता. जेव्हा विशेष पथकाने गँगस्टर मन्या सुर्वे याला सहा गोळ्या झाडल्या होत्या. असे म्हटले जाते की, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हा पहिला एन्काऊंटर होता, यावर बरीच चर्चा झाली. यावर एक चित्रपटही बनला होता.
त्यानंतर 1984 आणि 1995 च्या पंजाबच्या उठावादरम्यान ‘पोलिस एन्काऊंटर’ हा शब्द वापरला गेला. यावेळी, पंजाब पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्थानिक वृत्तपत्रे आणि ठार झालेल्यांच्या कुटूंबियांना ‘एन्काऊंटर’ ची सूचना दिली त्यानंतर, अनेक राज्यांतील एन्काऊंटरच्या बातम्या सर्वसाधारण चर्चेत येऊ लागल्या. 2002 ते 2006 या काळात गुजरातमध्ये अनेक एन्काऊंटर चर्चेत आल्या. अनेक पोलिस एन्काऊंटरपैकी बर्‍यापैकी वादग्रस्त ठरल्या. यामध्ये तुळशीराम प्रजापती, इशरत जहां यासारखी प्रकरणे समोर आली. 20 व्या शतकाच्या उत्तरार्धानंतरच भारत आणि पाकिस्तानमध्ये एन्काऊंटर किलिंग प्रसिद्ध झाले.
एन्काऊंटरचा अर्थ असा आहे की जेव्हा माफिया किंवा गुंड आरोपित आत्मघाती हल्लेखोर बनतात आणि पोलिस दलावर किंवा इतरांवर आक्रमण करतात तेव्हा पोलिस किंवा सशस्त्र सेना एन्काऊंटरचा वापर करते. अशा परिस्थितीत पोलिसांना आत्मसंरक्षणात संशयीत अतिरेकी किंवा दहशतवाद्यांचा सामना करावा लागतो. 1980 च्या दशकात महाराष्ट्रात एन्काऊंटरची सर्वाधिक चर्चा होती, जेव्हा पोलिसांनी टोळी युद्ध आणि अंडरवर्ल्डला सामोरे जाण्यासाठी अशा एन्काऊंटर केल्या. त्या काळात मुंबई पोलिसांच्या अनेक अधिकाऱ्यांना एन्काऊंटर तज्ञ म्हणून मान्यता मिळाली.
जर आपण उत्तर प्रदेशबद्दल बोलायचे म्हणले तर गेल्या अनेक वर्षांत अनेक सामाजिक संस्थांनी बनावट एन्काऊंटरबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने 2 जुलै 2018 रोजी राज्य सरकारला नोटीस बजावली. यापूर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारला नोटीसही बजावली होती. न्यायालयात दिलेल्या याचिकेत असे म्हटले गेले होते की, मागील वर्षांमध्ये यूपीमध्ये 500 एन्काऊंटर झाले, त्यामध्ये 58 मृत्यू झाले.