गेल्या दोन वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी पुढे करून राजकीय नेत्यांनी काम बंद पाडले आहे. १८२ गावांची संबंधीत प्रश्न आहे. त्यात सिन्नर, संगमनेर आणि राहता तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त गावांतील शेतकरी आहेत. त्यांनी पाठपुरावा करून शिर्डी संस्थानतर्फे २४८ कोटींचा निधी मिळवला आहे. मात्र, स्थानिक नेते, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी व कंत्राटदारांच्या संगनमतामुळे कामात खोडा घालण्यात आला. त्यात आमदार पिचड यांनी बोगस प्रकल्पग्रस्तांना पुढे केले. पोलिसांना मॅनेज केले त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी तेथील शेतकऱ्यांनी केला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत फायदा व्हावा म्हणून हे राजकारण सुरु आहे, असंही शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे.
निळवंडे धरणास १९७० मध्ये अकोले तालुक्यात मंजुरी मिळाली. मात्र आमच्या दुष्काळी भागासाठीचा कालवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार वैभव पिचड यांनी बोगस शेतकरी पुढे करून बंद पाडले आहे. त्यांच्यावर लवकरात लवकर गुन्हा दाखल करावा. कालव्याचे काम सुरू करा. आम्हाला दगड हाती घेण्यास भाग पाडू नका,’ असा इशारा संगमनेर, राहाता भागातील शेतक-यांनी दिला आहे.