Vinod Patil : ‘मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून कुणीही कारभारी नव्हता’

औरंगाबाद : पोलीसनामा ऑनलाइन – संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार झटका दिला आहे. राज्य सरकारने बनविलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करत गायकवाड आयोग ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी अपवादात्मक स्थिती स्पष्ट करू शकला नाही असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. दरम्यान हा निकाल दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया देत न्यायालयीन लढाईत टप्पे निहाय रणनीती आखली गेली नाही. राज्य सरकार कडून कुणीही कारभारी नव्हता असेच या निकालावरून दिसत आहे, असे म्हणत मराठा आरक्षण लढ्यातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला.

विनोद पाटील म्हणाले की , न्यायालयाने गत वर्षी स्पष्ट केले होते, स्थगितीचा संबंध नाही. अंतिम निकाल देऊ. याचवेळी प्रकरण वर्ग करणे गरजेचे होते. आरक्षण देण्याची सरकरला इच्छा नव्हती असे मी म्हणणार नाही.पण, सरकरकडे काही युक्ती देखील नव्हती. आता आरक्षण रद्द झाले असेल तर दुसरा कोणता पर्याय सरकारकडे आहे हे त्यांनी स्पष्ट करावे. निवड झालेले विद्यार्थी, शिक्षण प्रवेशाचा प्रश्न आहे. सरकारने विशेषबाब म्हणून विचार करावा. संयमानेच आम्ही हे प्रकरण हाताळू असेही त्यांनी स्पष्ट केले.