Vodafone आणि Idea आपली भारतातील सेवा बंद करण्याच्या मार्गावर ? आज निर्णय
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन आणि आयडिया मोठ्या संकटात सापडले आहेत. दर महिन्याला झालेल्या मोठ्या नुकसानीनंतर आयडिया-व्होडाफोनला आपले ऑपरेशन्स चालवणे अवघड झाले आहे. म्हणूनच आज कंपनीच्या बोर्ड बैठकीत भारतातील कंपनीच्या भविष्याविषयी निर्णय घेण्यात येणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, डिओटी रक्कम देण्यासाठी कंपनीला आणखी कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत अशा इतर पर्यायांवर देखिल कंपनी निर्णय घेईल. डिसेंबर 2019 मध्ये व्होडा-आयडियाचे संचालक कुमार मंगलम बिर्ला म्हणाले की, सरकारने जर आर्थिक पाठबळ दिले नाही तर कंपनी बंद होण्याची शक्यता आहे.
आयडिया-व्होडाफोन मोठ्या अडचणीत :
व्होडाफोन-आयडियावर 53,000 कोटी रुपयांची एजीआर (अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू) थकबाकी आहे. त्याचबरोबर तिसर्‍या तिमाहीत म्हणजेच ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत कंपनीला एकूण 6,439 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या बातमीनंतर कंपनीच्या शेअरमध्ये 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाली आहे. एजीआर बाबतीत सुप्रीम कोर्टाने दूरसंचार कंपन्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने या कंपन्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली. 16 जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दूरसंचार कंपन्यांना सरकारला एजीआर भरण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, व्हीएम पोर्टफोलिओचे रिसर्च हेड विवेक मित्तल यांनी सांगितले कि, ‘व्होडाफोन आयडियाकडे पैसे नाहीत. याप्रकरणी ते एनसीएलटीत जाऊ शकते, कारण 17 मार्च रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपूर्वी थकबाकी भरणे आवश्यक आहे. जर हे प्रकरण मान्य केले गेले तर दिवाळखोरी कायद्यानुसार थकबाकी परतफेड करण्यावर स्थगिती असेल आणि त्यामुळे कंपनीला पैसे द्यावे लागणार नाहीत.
सरकारला 1.47 लाख कोटी रुपयांचे थकबाकी न दिल्याबद्दल कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना शुक्रवारी फटकारले आणि थकबाकी हटविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का केले नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी या सर्व कंपन्यांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना बोलावले गेले. कोर्टाने या कंपन्यांना फटकारत 14 फेब्रुवारी अखेरीस 1.47 लाख कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले. दरम्यान, कंपन्यांकडे कोणत्याही तोडगा काढण्यास फारसा वाव नाही. परंतु जर सरकारने त्यास दीर्घावधीची समस्या मानली तर ते धोरणात बदल करण्याचा विचार करू शकतात. एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या स्थितीचा अंदाज केला जाऊ शकतो की 93000 पेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांनी व्हीआरएससाठी अर्ज केले आहेत.