पोलीसनामा ऑनलाईन : स्वस्त डेटा आणि विनामूल्य कॉलिंगची सेवा आता एक प्रकारे बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. दूरसंचार कंपन्या तोट्यात आहे. सर्व कंपन्यांनी काही काळापूर्वी अमर्यादित ऑफ नेट कॉलिंग संपवून नवीन योजना जारी केल्या आहेत. भारतीय दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन-आयडियाच्या म्हणण्यानुसार, मोबाइल डेटासाठी मिनिमम टॅरिफला ३५ रुपये प्रति जीबी करायला हवा. हा डेटा सध्याच्या डेटा टॅरिफपेक्षा ७ पट जास्त आहे. सध्या, १ जीबी मोबाइल डेटासाठी तुम्ही सुमारे ४ ते ५ रुपये द्वावे लागतात. .
व्होडाफोन-आयडियाने दूरसंचार विभागाला एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये म्हटले की, ३५ रुपये प्रति जीबी डेटा रेट फिक्स केला जावा, अशी कंपनीची इच्छा आहे. इतकेच नव्हे तर मासिक कनेक्शनसाठी किमान शुल्क ५० रुपये केले जावे, असेही म्हटले आहे. तसेच, व्होडाफोन-आयडियाने १ एप्रिल २०२० पासून नवीन दर लागू करण्याची शिफारस केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूमुळे दूरसंचार कंपन्या या दिवसात अडचणीत सापडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या कंपनीला एजीआर म्हणून ५३,००० कोटी रुपये द्यावे लागतील.
अहवालानुसार व्होडाफोन-आयडियाने एजीआरची संपूर्ण रक्कम भरण्यासाठी १८ वर्षांची मागणी केली आहे. माहितीनुसार, व्होडाफोन-आयडियाला आउटगोइंग कॉलसाठी कमीतकमी ६ पैसे प्रति मिनिट दर निश्चित करायचा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपनीच्या मते मोबाइल कॉल्स आणि डेटा रेटमध्ये वाढ झाल्यामुळे महसुलात वाढ होईल, कारण या दोन्ही कंपन्यांचा २०१५-१६ मध्ये वेगवेगळा नफा मिळाला होता. कंपनीने असे म्हटले आहे की, शुल्क वाढीनंतर कंपनीला पूर्वीप्रमाणे महसूल मिळविण्यात तीन वर्षांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे कंपनीनेही तीन वर्षांची मागणी केली आहे.
दरम्यान, व्होडाफोन-आयडियाची ही शिफारस मान्य केल्यास ग्राहकांना मोठा धक्का बसू शकेल. जर व्होडाफोन-आयडियाने दर वाढविले तर निश्चितच जिओ आणि एअरटेल देखील त्यांच्या दरांच्या किंमती वाढवतील. असे झाल्यास पुन्हा एकदा वापरकर्त्यांना पूर्वीप्रमाणे डेटा आणि कॉलिंगसाठी पैसे द्यावे लागतील.