पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – देशातील पाचही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणांचे काम न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांच्या नियुक्ती अभावी मागील सव्वा वर्षापासून मंदावलेले आहे. या कामकाजाला आता गती येण्याची शक्‍यता आहे. कारण केंद्र सरकारने त्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया ७ मे पर्यंत पुर्ण करण्याची शाश्वती दिली आहे. त्यानुसार न्यायालयाने कालमर्यादा पाळण्याचे आदेश केंदार सरकारला दिले आहेत.
पुणे एनजीटी बार असोशिएशनने एनजीटीच्या सर्व विभागीय खंडपीठामध्ये न्यायाधीशांची निवड होत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला.
एनजीटीसाठी १ अध्यक्ष, १० न्यायाधीश आणि १० तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती करण्यास मान्यता मिळाली आहे. तर सध्या ६ न्यायाधीश आणि ८ तज्ज्ञांची आवश्‍यकता आहे. त्याबाबतची जाहिरात १ मार्च रोजी काढण्यात आली आहे. २९ मार्चपर्यंत या जागांसाठी अर्ज करता येऊ शकतो. तर १५ एप्रिलपर्यंत अर्जांची तपासणी पूर्ण होईल. आवश्‍यक सर्व बाबी पूर्ण झाल्यानंतर एका आठवड्यात आदेश काढून नियुक्‍त्या होऊ शकतात, असे केंद्राने न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांत नमूद आहे. सध्या काही न्यायालयांचे कामकाज खूपच मंदावल्याने त्याचा परिणाम खटल्यांवर होत आहे.त्यामुळे दोन्ही नियुक्‍त्या त्वरित होणे गरजेचे आहे. या बाबत 7 मे रोजी योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे केंद्राने दिलेल्या शाश्‍वतीनुसार नियुक्‍त्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास मे अखेरीस सर्व एनजीटीचे काम वेगाने सुरू होऊ शकते.
केंद्र सरकारकडून न्यायाधीश निवडीमध्ये दिरंगाई होत असल्याची बाब यापूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये समोर आली. नियुक्तांच्या दृष्टीने न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा असून न्यायालयाने कालमर्यादा निश्‍चित केल्याने मे अखेरीस नियुक्‍त्या होण्याची शक्‍यता आहे, अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. सौरभ कुलकर्णी यांनी दिली.
ह्याहि बातम्या वाचा –
कार्ड क्लोनिंग करणाऱ्या नायजेरियन टोळीचा पर्दाफाश
खोट्या सह्या करून अभियंत्याच्या नावावर कर्ज घेऊन फसवणूक
हिंगोली जिल्ह्यातील फरार आरोपी चंदननगर पोलिसांच्या जाळ्यात
कार्डियाक एरिथिमिया वरील उपचार देणारे अत्याधुनिक देशातील एकमेव मशीन पुण्यात