नवी दिल्ली : पोलिसनामा ऑनलाइन
सोशल मीडियावर आता सरकारची नजर.तुम्ही वापरत असलेले फेसबुक,युट्युब,व्हॉट्सअ‍ॅप, ईमेल यासारख्या सोशल मीडियावर सरकार लक्ष ठेवणार असून त्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने एका खासगी कंपनीला कंत्राट देऊन एक सॉफ्टवेअर बनविण्यात आले आहे. ज्या द्वारे सोशल मीडियावरील प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवले जाईल.
माहिती व प्रसारण मंत्रालय यासाठी हब तयार करणार असून, ४२ कोटी रुपयांची निविदा त्यासाठी देण्यात आली आहे. व्हॉट्अ‍ॅप,फेसबुक,यूट्यूब,ईमेल सारख्या सोशल मीडियावरून तुम्ही कोणते संदेश,छायाचित्र वा व्हिडीओ पाठवता किंवा तुम्हाला कोणते संदेश,छायाचित्र,वा व्हिडीओ येतात.तसेच ईमेलद्वारे कोणते मेल पाठवले जातात व प्राप्त केले जातात, फेसबुक द्वारे तुम्ही कोणती पोस्ट करता. या सर्व हालचाली सॉफ्टवेअरच्या मदतीने साठविल्या जातील. ज्यामुळे सरकारला हि माहिती कधीही बघता येईल. तसेच सरकार कडे तुमचा पत्ता, फोन व मोबाइल क्रमांक हा सारा डेटा राहील.
हा नागरिकांच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर हल्ला आहे.त्याविरोधी कांग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी ठेवली आहे.सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करू नये,असे काँग्रेसचे प्रवक्ते व प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले.माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ३ ही व्यक्तिगत जीवनात ढवळाढवळ करण्याची कोणाला परवानगी देत नाही.राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ व १९ चा हवाला देत ते म्हणाले हे उघडपणे मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे.
नमो अ‍ॅपद्वारे १३ लाख एनसीसी कॅडेट्सचा डेटा सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे, पण ४ मे २0१७ रोजी भारताच्या अ‍ॅटर्नी जनरलने सर्वोच्च न्यायालयात जे आश्वासन दिले होते, ते मोदी सरकार विसरले असावे, असे वाटते. फेब्रुवारी २0१८ मध्ये पंजाब नॅशनल बँकेकडून सर्व खातेदारांचा डेबिट व क्रेडिट कार्डांचा डेटा लिक झाला होता, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे आम्ही गप्प बसणार नाही. न्यायालयाचे दार निश्चितच ठोठावू. कारण जनतेच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी लोकांच्या घरांत डोकावण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आम्ही मोडून काढू, असेही सिंघवी यांनी सांगितले.