…तर ‘पेट्रोल-डिझेल’ सारखं ‘पाणी’ विकत घ्यावं लागणार !

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – भारतातील सर्व नागरिकांसाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे. कारण दरडोई पाण्याची उपलब्धता ही मोठ्या प्रमाणात घटत चालली असून हे फार मोठे संकट आहे. संसदेतील जलशक्ती मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरात ही माहिती समोर आली आहे. मागील २० वर्षांच्या आकडेवारीचा यात समावेश आहे. त्यानुसार, मागील काही वर्षांपासून पाण्याचं प्रमाण वेगाने घटलं आहे. हे असंच सुरु राहिलं तर एक दिवस पेट्रोल-डिझेल सारखं पाणी विकत घ्यावं लागणार आहे. संसदेत जलशक्ती मंत्रालयाला काही प्रश्न विचारण्यात आले होते. या प्रश्नांच्या उत्तरातून प्रत्येक भारतीयाला विचार करायला भाग पडेल, अशी माहिती समोर आली असून याबाबत पाऊले उचलणे ही काळाची गरज बनली आहे.

मागील वीस वर्षांमधील दरडोई पाण्याची उपलब्धता
मागील वीस वर्षांचा विचार केला तर लक्षात येईल की दरडोई पाण्याची उपलब्धता ही मोठ्या प्रमाणात घटत आहे. विशेष म्हणजे मागील ५ वर्षांत याचा वेग मोठ्या प्रमाणात वाढत्या स्वरूपाचा आहे. वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याचा बेमुसार उपसा यामुळे पाण्याची भूजलपातळी कमी कमी होत चालली आहे. परिणामी, २००१ साली दरडोई पाण्याची उपलब्धता वर्षाला १८ लाख १६ हजार लिटर इतकी होती. जी २०११ मध्ये १५ लाख ४५ हजार लिटरवर घसरली. येणाऱ्या २०२१ सालात हे प्रमाण १४ लाख ८६ हजार लिटर इतके होणार आहे. पुढील काळात म्हणजेच, २०२१, २०३१, २०४१ आणि २०५१ या वर्षांत पाण्याची उपलब्धता अनुक्रमे १४८६ क्यूबिक मीटर, १३६७ क्यूबिक मीटर, १२८२ क्यूबिक मीटर आणि १२२८ क्यूबिक मीटर इतकी कमी होऊ शकते. आणि याचा भविष्यात वाईट परिणाम होणार आहे.

खरंतर, विविध उद्योगधंद्यांसाठी ताजे पाणी वापरले जाते तसेच सांडपाण्याचा अतिरिक्त वापर देखील खूप मोठ्या प्रमाणात भारतात होताना दिसतो. व्यवस्थित पाण्याच्या नियोजनाचा अभाव हा आपल्याकडे दिसून येतो त्यामुळे या परिस्थितीला कारणीभूत आपणच आहोत ही खूणगाठ आधी सगळ्यांनी बांधणे गरजेचे आहे. विविध कामांसाठी ताज्या पाण्याची मागणी सातत्याने वाढणे, औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, कमी पाऊस इत्यादी कारणांमुळे देशाच्या भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होत आहे. या अनुषंगाने केंद्रीय भूजल मंडळ(सीजीडब्ल्यूबी)देशभरात भूगर्भातील पाणी पातळीचा अभ्यास करत आहे. भूगर्भ पाणी पातळीच्या आकलनासाठी चालू वर्षीची माहितीची तुलना मागील १० वर्षांशी केली जाते. यातून जवळपास ६६ टक्के विहिरींची भूगर्भातील पाण्याची पातळी ० ते २ मीटरपर्यंत कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. आणि ही फार चिंताजनक बाब आहे.

देशातील मुख्यतः मुंबई उपनगर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, नाशिक, इंदूर, गुवाहाटी, अमृतसर, लुधियाना, फरीदाबाद, जयपूर, वडोदरा, भुवनेश्वर, ग्वालियर,गाझियाबाद, कानपूर, लखनऊ आणि मेरठ, या शहरांमध्ये ही घट ४ मीटर इतकी आढळून आली आहे.

खरंतर पाणी हा राज्याचा विषय असतो कारण पाणीसंदर्भात नियोजन हे राज्याच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे राज्यातील पाणी संदर्भात प्रश्न हे राज्यातील शासकीय यंत्रणेकडूनच सोडवले पाहिजे असे जल शक्ती मंत्रालयाने म्हटलं आहे. तर, केंद्र सरकार विविध योजना व कार्यक्रमांच्या माध्यमातून राज्य सरकारला यात हातभार लावणार आहे. यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाने जलसंधारण आणि जल सुरक्षा अभियान सुरु केले आहे. या पार्श्वभूमीवर जलशक्ती मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा व पाणीपुरवठा राज्य मंत्र्यांची ११ जून २०१९ ला बैठक घेण्यात आली. यात जलसंधारणाबाबत विविध राज्यांनी केलेली कामे व पाणीपुरवठा परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा आढावा घेण्यात आला.

पाण्याची भूजल पातळी वाढवण्यासाठी केंद्राकडून मास्टर प्लॅन
भूजल पातळी वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने मास्टर प्लॅन तयार केला असून यात देशभरात १.११ कोटी वॉटर हार्वेस्टींग प्रकल्प उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. ही योजनेविषयी सर्व राज्यांना माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये अटल मिशन अंतर्गत देशातील ५०० शहरे ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडली आहेत. यात पाणी पुरवठ्यापासून पावसाचे पाणी जिरवण्यापर्यंत योजना राबवण्यात येत आहेत आणि यातून निश्चित जनजागृती होऊन पाण्याचा अपव्यय टाळण्यास मदत होईल असा विश्वास केंद्र सरकारने दाखविला आहे. मागील काही वर्षांपासून मोठ्या शहरांमध्ये पाणी संकट हे सर्वात पुढे असून त्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. चेन्नई आणि बंगळुरु ही त्याची उदाहरणं देता येतील. हेच संकट आता देशातील इतर शहरांवर देखील येण्याचे चिन्ह दिसत आहेत त्यामुळे वेळीच पाणी प्रश्न निकाली लावण्यासाठी पाऊले उचलणे गरजेचे आहे अन्यथा पेट्रोल-डिझेल सारखे पाणी देखील विकत घ्यावे लागणार, तो दिवस दूर नाही.