शरद पवारांना भाजपचा ‘दणका’ ; जलसंपदा मंत्र्यांनी दिला इंदापूर, बारामतीचं पाणी बंद करण्याचा आदेश

बारामती : पोलीसनामा ऑनलाईन – लोकसभा निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळाले. केंद्रात भाजपची सत्ता स्थापन झाल्यावर आता राज्यात भाजप आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे. नीरा देवघर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून बारामतीला जाणारे नियमबाह्य पाणी बंद करण्याचा आदेश जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिला आहे. या निर्णयावरील अध्यादेश येत्या दोन दिवसात काढला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं आहे. हा अध्यादेश निघाल्यास सातारा जिल्ह्यातील वीर, भाटघर, नीरा-देवघर या धरणातून बारामती व इंदापूर तालुक्याला जाणारे पाणी कायम स्वरुपी बंद होवून त्याचा फायदा फलटण, माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर या तालुक्यांना १०० टक्के होणार आहे.

१९५४च्या पाणी वाटप कायद्यानुसार वीर भाटघर धरणाच्या उजव्या कालव्याद्वारे कालव्याद्वारे ५७ टक्के तर डाव्या कालव्याद्वारे ४३ टक्के पाणी वाटपाचे धोरण ठरले होते. त्यानुसार उजव्या कालव्यातून सातारा जिल्ह्यातील फलटण तर सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर या तालुक्यांना पाणी मिळत होते. डाव्या कालव्यातुन बारामती व इंदापूर तालुक्याला पाणी मिळत होते.

४ एप्रिल २००७ रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळातील ताकद वापरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २००९मध्ये हा पाणी वाटपाचा करार बदलला. त्यानुसार ६० टक्के पाणी डाव्या कालव्यातुन बारामती व इंदापूर तालुक्याला आणि उरलेले ४० टक्के पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर तालुक्याला देण्याचा निर्णय घेतला. या कराराची मुदत ३ एप्रिल २०१७ पर्यंतची होती.

करार संपल्यानंतरही बेकायदेशीरपणे हे पाणी बारामती तालुक्याला दिले जात होते. हे बारामतीला बेकायदेशीर जाणारे पाणी बंद करून ते पुन्हा फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर तालुक्यांना देण्यात यावे, अशी मागणी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केली होती. तसंच माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते पाटीलांनीही ही मागणी यापूर्वी केली होती. त्यानुसार पुन्हा एकदा त्यांनी यासाठी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतली आहे.

दरम्यान, गिरीश महाजन यांनी यावर निर्णय घेत, शरद पवार यांना धक्का दिला आहे. महाजन यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून बारामतीला जाणारे नियमबाह्य पाणी कायमचे बंद करण्याचा निर्णय जाहिर केला आहे. या निर्णयाने बारामतीला फटका बसणार आहे.

Article_footer_1
Loading...
You might also like